केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतुकमंत्री नितीन गडकरी यांची नाराजी आठवडाभरातील बातम्यांमुळे केला हवाई पाहणी दौरा
| पोलादपूर | प्रतिनिधी |
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील कशेडी घाटाला पर्यायी दोन भुयारी मार्ग 30 महिन्यांमध्ये पूर्ण होण्याची आवश्यकता असताना कोरोना काळासह तब्बल 60 महिने लोटले तरीही येत्या किमान 10 महिने पूर्णत्वास जाण्याची शक्यता नसल्याच्या गेल्या आठवडाभरातील बातम्यांमुळे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील पाली या गावापर्यंत मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचा हवाई पाहणी दौरा केला. यावेळी ठिकठिकाणी ना. गडकरी यांनी हवाई पाहणीदरम्यान कामाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकार्यांना येत्या डिसेंबरपर्यंत या कामाचा आढावा पाठविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाचे पनवेल ते इंदापूरपर्यंत तातडीने एका मार्गिकेचे काँक्रिटीकरण करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर या कामाचा शुभारंभ करण्यासाठी आलेल्या ना. गडकरी यांना यावेळी गेल्या आठवडाभरातील महामार्गाच्या कामातील अडचणी व प्रगतीच्या बातम्यांची फाईल व्यासपीठावर चाळण्यास देण्यात आली होती. यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील पोलादपूर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यांना जोडणार्या कशेडी घाटाला पर्यायी भुयारी मार्गाला होत असलेल्या कमालीच्या विलंबाबाबतच्या प्रस्तुत प्रतिनिधीच्या सविस्तर बातम्याही अवलोकनार्थ ठेवण्यात आल्या होत्या.
कशेडी घाटामध्ये रस्त्याचे चौपदरीकरण शक्य नसल्याने भारतीय पद्धतीचा भुयारी मार्ग खणून रस्ता करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या घाटातील प्रस्तावित 3.44 किलोमीटर लांबीचा बोगदा तयार करण्याचे काम रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने निविदा मंजूर झाल्याने स्वीकारले असून, 441 कोटी रुपयांचा खर्च याकामी होणे अपेक्षित आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यामधील खेड तालुक्यातील खवटी येथून 2019 च्या पावसाळ्यापूर्वीच भुयारी मार्गाचे काम सुरू झाले. या कामाची पाहणी तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली होती.
सह्याद्री पर्वतराजींचा कातळ फोडून कोकण रेल्वेचा करबुडे लोहमार्ग ज्याप्रमाणे बोगद्यातून नेण्यात आला; त्याप्रमाणेच खेड आणि पोलादपूर या दरम्यान हे दोन भुयारीमार्ग निर्माण करण्यास सुरूवात झाली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रमांतर्गत एनएडीपी 4 मंत्रालयाच्या अंतर्गत आयोगाने हा प्रकल्प 30 महिन्यांमध्ये पूर्ण करण्याचे सूचित केले आहे. 31 ऑॅक्टोबर 2017 पर्यंत टेंडर भरण्याची अंतिम मुदत होती. त्यामुळे टेंडर प्रक्रिया 2018च्या सुरुवातीलाच पूर्ण झाली होती.
कशेडी घाटाला पर्यायी भुयारी मार्गाबाबत अभियांत्रिकी प्रॉक्युअरमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन यांच्यासोबत 441 कोटी रुपयांचा करार केला आहे. त्यामुळे कशेडी घाटातील प्रस्तावित बोगदा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनविताना तीन पदरी दोन भुयारी मार्ग तयार करण्यात येत आहेत. यातील करारानुसार 7.2 किलोमीटर लांबीचा आधुनिक दर्जाचा पक्का रस्ताही प्रस्तावित असून, या रस्त्याचे कामदेखील रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीच करीत आहे.
मात्र, 2019 पासून पुढील काही काळ भुयारी मार्गाच्या कामावरील अनेक कामगारांना पोलादपूर तहसिल कार्यालयाने आपापल्या राज्यातील गावाकडे पाठविण्यात आल्याने हे काम थंडावले होते. या कंपनीने शिंदे डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या पोटठेकेदारांमार्फत हे काम पूर्ण करण्याचा करार केला असून, या पोटठेकेदार कंपनीकडून भुयाराच्या आणि भुयारापर्यंत जाणार्या रस्ते व पुलांच्या कामात प्रचंड दिरंगाई होऊन विलंब झाला असल्याने रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने भरलेल्या निविदेची तुलनात्मक किंमत वाढून या कामावरील खर्चदेखील वाढणार आहे. त्यामुळे आर्थिक मुद्द्यांमुळे हे काम अजून काही काळ रेंगाळणार असल्याचे संकेत एसडीपीएल कंपनीच्या कामाच्या गतीवरून मिळत आहेत.
दरम्यान, या दोन्ही भुयारांपर्यंत जाणार्या रस्त्यावरील दोन पूल पूर्णत्वास गेले असून, अजून तीन पुलांचे काम अपूर्णावस्थेत आहे. या तीन अपूर्ण पुलांपैकी दोन पुलांच्या कामांची नुकतीच सुरूवात झाली असल्याचे दृश्य दिसून येत असल्याने या सर्व कामाचा प्रतिक्षा कालावधी 10 महिन्यांपेक्षा अधिक होण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. मात्र, या निविदेमध्ये निर्धारित वेळेपेक्षा अधिक विलंब झाल्यास ठेकेदार अथवा पोटठेकेदार कंपनीला कोणत्याही प्रकारे पेनल्टी लागू नसल्याने विलंबामुळे नवीन अंदाजे खर्चाची तरतूद दोन्ही ठेकेदार कंपन्यांना लाभदायक ठरणार असल्याचे बांधकाम क्षेत्रातून सांगण्यात येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केलेल्या हवाई पाहणीदरम्यान, कशेडी घाटाला पर्यायी दोन भुयारी मार्गापैकी मुंबईकडे जाणारे भुयार वाहतुकीस खुले करणे येत्या डिसेंबरपर्यंत शक्य असल्याचा अभिप्राय राष्ट्रीय महामार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांकडून प्राप्त झाल्याने त्यादृष्टीने हालचाली करण्याचे स्पष्ट निर्देश ना. गडकरी यांनी दिले. यानंतर परशुराम घाटातील पाहणीदरम्यानही ना. गडकरी यांनी कामाच्या सद्यःस्थितीबाबत नाराजी व्यक्त केली असून, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी दोन्हीपैकी किमान एक मार्गिका पूर्णपणे काँक्रिटीकरणाने वाहतुकीस योग्य व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. या कामाचा आढावा जिल्हा प्रशासनासोबतच ड्रोनद्वारे घेण्यात येणार असून, राज्याचे बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण यांनाही याकामाचा आढावा घेण्यास सांगण्यात आले आहे.