शिखर बँक प्रकरणात अजित पवार अडचणीत

| मुंबई | वृत्तसंस्था |

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महायुतीत एकटे पडलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार महाराष्ट्र सहकारी बँकेतील कथित घोटाळा प्रकरणात अडचणीत सापडले आहेत. आर्थिक गुन्हे शाखेने काही दिवसांपूर्वी या प्रकरणी विशेष न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल करत अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवारांसह बँकेच्या 80 संचालकांना क्लीन चिट दिली होती. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अहवालाला विरोध करण्यासाठी सक्तवसुली संचलनालयानं (ईडी) विशेष न्यायालयात मध्यस्थी अर्ज दाखल केला. पण आर्थिक गुन्हे शाखेनेही ईडीच्या अर्जाला विरोध केला.

आर्थिक गुन्हे शाखेने नोंदवलेल्या मूळ गुन्ह्यात अजित पवारांचे नाव आरोपींच्या यादीत होते. पण त्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने अहवाल सादर केला. ‘शिखर बँकेवर अन्याय झाला नाही आणि फार नुकसानही झाले नाही,’ असे अहवालात नमूद करण्यात आले होते. या अहवालाच्या माध्यमातून आर्थिक गुन्हे शाखेने अजित पवारांना क्लीन चिट दिली होती. आर्थिक गुन्हे शाखेने सप्टेंबर 2020 मध्ये शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी पहिल्यांदा क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. पण न्यायालयाने तो स्वीकारला नाही. मात्र, मूळ याचिका कर्त्याने क्लोजर रिपोर्टला विरोध केल्यानंतर ऑक्टोबर 2020 मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेने स्वत:हूनच आपण या प्रकरणाचा तपास करु, असे न्यायालयाला सांगितले. आता आर्थिक गुन्हे शाखेने पुन्हा क्लीन चिट दिल्याने ईडीने मध्यस्थी याचिका दाखल केली. या याचिकेला आर्थिक गुन्हे शाखेने विरोध केला आहे. ईडीने याआधीही याचिका दाखल केली होती, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे.

ईडीचा युक्तिवाद काय?
आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे ईडीने तपास करुन मूळ आरोपपत्र आणि 2 पुरवणी आरोपपत्रे दाखल केली आहेत. क्लोजर रिपोर्टमुळे आमच्या तपासावर परिणाम होईल, असे ईडीने म्हटले आहे. ईडीच्या या अर्जावर लवकरच सुनावणी घेण्यात येणार आहे.