तीन ते चार जागांवर नुकसान, कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी
| मुंबई | प्रतिनिधी |
एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने आतापर्यंत लोकसभेच्या दहा जागी आपले उमेदवार घोषित केले आहेत. मात्र, अजूनही ते तीन ते चार जागांसाठी महायुतीत संघर्ष करत असल्याचे चित्र आहे. आधी 20 ते 22 जागा लढवण्याची शक्यता असलेल्या शिंदे गटाला प्रत्यक्षात तेरा ते चौदा जागाच लढवाव्या लागत आहेत. त्याही मिळवताना त्यांना प्रचंड दमछाक होत आहे. विशेषतः अजित पवारांचा महायुतीत समावेश झाल्यानंतर शिंदे गटाला हक्काच्या जागांवर पाणी सोडावे लागल्याने ही घालमेल वाढली आहे.
अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी कॉँग्रेसमुळे शिंदे गटाला उस्मानाबाद, परभणी व शिरूरची हक्काच्या जागा सोडाव्या लागल्या आहेत. नाशिकवरून झालेल्या संघर्षातही ही जागा अजित पवार गटाला जवळजवळ निश्‍चित झाल्याचे समजते आहे. त्यामुळे या हक्काच्या चार जागा पवार गटाला सोडाव्या लागल्याने व त्यातच ठाणे, पालघर, उत्तर पश्‍चिम मुंबई, उत्तर मध्य मुंबई, औरंगाबाद, याही जागेवरून भाजपशी टक्कर द्यावी लागत असल्याने शिंदे गटाची मोठी अडचण झाली आहे.
लोकसभेच्या प्रचाराचा पहिला टप्पा संपत आला असला तरी अजुनही महायुतीच्या आठ जागांवर वाद सुरु आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ठाणे, पालघर, नाशिक, औरंगाबाद, उत्तर पश्‍चिम मुंबई व दक्षिण मुंबई या जागेवरून अजूनही कोणता पक्ष जागा लढवणार यावरून निश्‍चिती होताना दिसत नाही. महायुतीतील तीन पक्षांत विशेषतः शिंदे गटाने एकूण किती जागा लढवायच्या यावरुन मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
विशेषतः अजित पवार गटामुळे मोठा तोटा झाल्याची भावना शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये व नेत्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. आम्हाला हक्काच्या जागाही मिळत नसल्याने आम्ही आमच्या कार्यकर्त्यांना काय उत्तर देणार, असाही सवाल शिंदे गटाच्या नेत्यांना पडत असल्याची महिती आहे. त्याचबरोबर विरोधकांच्या कडव्या टीकेलाही तोंड देताना आमच्या नाकी नऊ येत असल्याची भावना कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली.
शिंदे गटाला सोडाव्या लागलेल्या जागा 1) धाराशिव 2) शिरूर 3) परभणी 4) नाशिक (अद्याप निश्‍चित नाही)
नाशिकच्या जागेवरून धुसफूस शिंदे गटाकडून अपेक्षित असूनही हेमंत गोडसे यांचे नाव अजूनही जाहीर न झाल्याने गोडसे यांनीही आपला प्रचार चालू ठेवला आहे. दुसरीकडे अजित पवार गटानेही नाशिकच्या जागेवर दावा ठोकला आहे. त्यातच भाजपच्या वरिष्ठ स्तरावरील नेत्यांनी नाशिकमधून छगन भुजबळांनाच उमेदवारी देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. वरिष्ठ स्तरावर झालेल्या या निर्णयात राज्यस्तरावरील नेत्यांना बदल करणे अशक्य असल्याचे बोलले जात असल्याची चर्चा आहे.