अलिबाग-रोहा मार्ग पुन्हा निविदेच्या विळख्यात

कंपनी बदलण्याच्या हालचालींची चर्चा; रस्ता अपूर्ण असतानाही ठेकेदाराला 106 कोटींचे बिल

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

2019 मध्ये सुरू झालेला तब्बल 177.79 कोटी रुपयांचा अलिबाग-रोहा मेगा रोड प्रकल्प सात वर्षांनंतरही पूर्णत्वाला गेलेला नाही. रस्ता अपूर्ण, पूल अपूर्ण आणि प्रवाशांचा त्रास कायम असताना प्रकल्पातील कागदोपत्री आर्थिक व्यवहारांनी आता नवा प्रश्न निर्माण केला आहे. उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, संबंधित ठेकेदाराला तब्बल 106 कोटी रुपयांचे बिल देण्यात आले आहे. त्यातच गुजरातमधील संबंधित कंपनीकडून काम काढून घेण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा सार्वजनिक बांधकाम विभागात आहे. त्यामुळे 177 कोटींचा हा प्रकल्प पुन्हा नव्या निविदेच्या विळख्यात अडकण्याची शक्यता असून, रस्त्याचे काम आणखी लांबण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

अलिबाग आणि रोहा या दोन तालुक्यांना जोडणारा हा महत्त्वाचा मार्ग अनेक वर्षांपासून अरुंद आणि वाहतुकीच्या दृष्टीने त्रासदायक ठरत आहे. अलिबाग-रोहा रस्त्याच्या कामासाठी तब्बल 177.79 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हॅमअंतर्गत मंजूर झालेल्या या प्रकल्पाचे काम गुजरातमधील अग्रवाल यांच्या मेसर्स जेआरए प्रकल्प प्रा.लि. या संस्थेला देण्यात आले आहे. या प्रकल्पांतर्गत अलिबाग-रोहा-साई (माणगाव) या सुमारे 85.63 किलोमीटर मार्गाचे दुपदरीकरण करण्यात येणार आहे. यातील सुमारे 12 किलोमीटर रस्ता काँक्रिटचा करण्यात येणार आहे. मात्र, मार्गाचे रुंदीकरण आणि मजबुतीकरण गेल्या काही वर्षांपासून संथ गतीने सुरू आहे.

या मार्गावर तब्बल 23 पुलांची नव्याने उभारणी करण्यात येणार आहे. वढाव ते खानाव मार्गावरील दोन पुलांची कामे सुरू करण्यात आली असली तरी तीदेखील अद्याप अपूर्ण आहेत. रस्त्याचे रखडलेले काम, अपूर्ण पूल आणि निकृष्ट बांधकामाच्या तक्रारींमुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. रस्ता आणि पुलांची कामे नेमकी कधी पूर्ण होणार, असा सवाल प्रवासी आणि स्थानिक नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून या रस्त्याचे सुमारे 50 टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, संबंधित गुजरातमधील कंपनीकडून काम काढून घेण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा विभागातच आहे. ठेका काढून घेतल्यास उर्वरित कामासाठी पुन्हा नव्याने उपनिविदा काढावी लागणार आहे. त्यामुळे आधीच वर्षानुवर्षे रखडलेल्या या रस्त्याच्या कामाला आणखी किती काळ लागणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

2019 ची निविदा; 2020 मध्ये कंपनीची स्थापना
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माहितीनुसार, हा प्रकल्प महाराष्ट्र रोड इम्प्रूव्हमेंट प्रोजेक्ट (एमआरआयपी) पॅकेज अंतर्गत आहे. निविदा क्रमांक 2019 पीडब्ल्यूआर 4431201 अंतर्गत रायगड सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी 16 डिसेंबर 2019 रोजी एमएस जेआरएआयपीएल-एमआयसीपीएल कन्सोर्टियम (जे.व्ही.)ला लेटर ऑफ अवॉर्ड (एलओए) जारी केले होते. या कन्सोर्टियमने 22 फेब्रुवारी 2020 रोजी एसपीव्ही प्रस्ताव सादर केला. त्याच्या आधारे मेसर्स जेआरए अलिबाग रोड प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी तयार करण्यात आली. या कंपनीमध्ये जुगलकिशोर अग्रवाल आणि सतीश वासुदेव धारप हे दोन संचालक आहेत. या कंपनीला 2019 चा लेटर ऑफ अवॉर्ड, कन्सेशन ॲग्रीमेंट आणि थर्ड माइलस्टोनचे 106 कोटी रुपयांचे बिल दिल्याचा तपशील उपलब्ध कागदपत्रांमध्ये नमूद आहे.

ठेकेदार बदलता येतो का?
सामान्यतः ठेकेदार बदलण्याची प्रक्रिया सहज होत नाही. एनएचएआयच्या ऑगस्ट 2025 च्या धोरण परिपत्रकानुसार, ठेकेदार बदलणे ही अनिष्ट पद्धत मानली जाते आणि प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय असा बदल करता येत नाही. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ठेकेदारावर काळ्या यादीत टाकण्यासह इतर दंडात्मक कारवाईची तरतूद असू शकते. हे नियम मॉडेल कन्सेशन ॲग्रीमेंट (एमसीए) आणि आरएफपीमध्ये नमूद आहेत. प्रकल्पाची गुणवत्ता, जबाबदारी आणि पारदर्शकता कायम राहावी, यासाठी ठेकेदाराची निवड निविदा प्रक्रियेत केली जाते. त्यानंतर ठेकेदार बदलण्यासाठी विशेष कारणे आणि पूर्वमंजुरी आवश्यक असते.

अनेकदा फुटले नारळ
अलिबाग-रोहा हा रायगड जिल्ह्यातील अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. गेल्या अनेक वर्षांत या रस्त्याच्या कामाची सुरुवात अनेकदा झाली. भूमीपूजन आणि नारळफोडीचे कार्यक्रमही झाले; मात्र प्रत्यक्ष रस्त्याचे काम अपेक्षित गतीने पूर्ण झालेले नाही. आता संबंधित कंपनीचा ठेका काढून पुन्हा उपनिविदा काढली गेल्यास ‌‘रस्ता पूर्ण कधी होणार?' हा प्रश्न पुन्हा अनुत्तरित राहण्याची शक्यता आहे. निविदा प्रक्रियेतच प्रकल्प पुन्हा अडकला, तर नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कागदोपत्री प्रगतीपेक्षा प्रत्यक्ष कामाला वेग देण्याची मागणी जोर धरत आहे.

अर्थसंकल्पातून पुलांना नवसंजीवनी?
या मार्गावरील अनेक जुने पूल सध्या धोकादायक अवस्थेत आहेत. काही पुलांची अवस्था अत्यंत दयनीय असून, त्यावरून वाहतूक करणेही धोकादायक ठरत आहे. असे असतानाही या पुलांवरून अवजड वाहनांची ये-जा सुरूच आहे. त्यामुळे या पुलांची नव्याने उभारणी करणे अत्यावश्यक बनले आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पातून या पुलांच्या कामांना मंजुरी घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. रस्ता, पूल आणि पर्यटन या तिन्ही दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला अलिबाग-रोहा मार्ग आता तरी कागदावरील मंजुरीतून प्रत्यक्ष कामाच्या दिशेने कधी येणार? याकडे संपूर्ण रायगडचे लक्ष लागले आहे.