प्रकल्पग्रस्त संघटनेचा निर्धार
| चिरनेर | वार्ताहर |
शेतकर्‍यांची फसवणूक करणारा अलिबाग -विरार कॉरीडोर नकोच, असा निर्धार या प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या संघटनेने केला आहे. या संदर्भात कॉरिडोर बाधीत संघटनेच्या उरण मधील शेतकर्‍यांची बैठक पनवेल येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला माजी न्यायमूर्ती चंद्रहास म्हात्रे यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच संघटनेचे अध्यक्ष शिवसेना तालुकप्रमुख संतोष ठाकूर यांनी पुढील दिशा काय असेल याबाबत सविस्तर माहीती दिली. हा येऊ घातलेला प्रकल्प जर शेतकर्‍यांचे हित साधणारा नसेल तर त्याला कायदेशीर रित्या विरोध दर्शविण्याचा निर्णय बैठकी मध्ये एकमताने घेण्यात आला.
या प्रकल्पाला मधील शेतकरी विरोध करत आहेत ते शेतकर्यांना योग्य मोबदला दिला जावा, अशी मागणी होत आहे.मात्र अधिकारी वर्गाकडून त्यांची दिशाभूल केली जात आहे. उरण मधील शेतकरी देखील या कॉरीडोरला याच कारणामुळे विरोध करत आहेत. गेल्यावर्षी तर चिरनेर मध्ये संघटनेचे अध्यक्ष शिवसेना तालुका प्रमुख संतोष ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली या कॉरीडोरची मोजणी शेतकर्यांनी रद्द करायला लावली होती.
त्यानंतर प्रशासनाने प्रांताधिकारी राहूल मूंडके यांच्या उपस्थितीत शेतकर्‍यांच्या दोन बैठका झाल्या. दोन्ही बैठकीमध्ये प्रशासनातर्फे वेगवेगळी माहिती देण्यात आली.त्याचबरोबर त्या बैठकींचे वृत्त अद्यापही शेतकर्यांना मागणी करुनही दिली नाही.दरम्यान शेतकर्यांनी या कॉरीडोरला लेखी हारकती घेवून आपल्या मागण्या देखील मांडल्या.
आत्ता नव्याने शिंदे सरकार आल्यावर 12 ऑगस्टला पुन्हा मंत्रालयातून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नोटीस काढून प्रकल्प एमएमआरडीएसकडे वर्ग केला आहे. परंतू या नोटीसीमध्ये हरकतीची मुदत फक्त 21 दिवस असताना ती 31 ऑगस्ट रोजी वृत्तपत्रात प्रकाशीत केली.त्यामूळे हरकती घेण्यासाठी व विचारविनीमय करण्यासाठी ही बैठक आयोजीत केली होती.त्या मध्ये अनेक मुद्द्यांचा विचार करण्यात आला. या बैठकीला माजी न्या.चंद्रहास म्हात्रे,अ‍ॅड. सुरेश ठाकूर,संघटनेचे आध्यक्ष शिवसेना जिल्हाप्रमुख संतोष ठाकूर, अ‍ॅड गोवारी, अ‍ॅड.अविनाश नाईक, रमण कासकर, कॉ.शेखर ठाकूर, मोहिते, सचिव रविंद्र कासुकर, चिरनेर गाव आध्यक्ष सुभाष कडू उपस्थित होते.
यावेळी शेतकर्‍यांचे हित साधत नसेल तर हा प्रकल्प सुरु करु नये, विरार कॉरीडोर हा बिजनेस हब आहे .त्यामुळे शेतकर्यांना भरपूर फायदा होणे गरजेचे आहे. मोबदला सरसकट विरार ते आलिबाग एकच मिळावा कारण कॉरिडोरचा उद्देश सगळीकडे एकच आहे. केंद्रीय कायदा फाट्यावर मारुन राज्य शासन शेतकर्यांना देशोधडीला लावायच्या तयारीला लागले आहे. आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
जर शेतकर्यांना योग्य पॅकेज देत आसेल ,त्यांना प्रकल्पात सामावून घेत असेल तर प्रकल्पाचे शेतकरी स्वागतच करतील. शासनाची भूमिका शेतकर्यांना देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. त्यामुळे आम्हाला हा प्रकल्प नकोच. व जर जबरदस्तीने आमच्यावर हा प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही न्यायालयात दाद मागू प्रसंगी शेतकरी एकत्र येऊन विरोध करु.
– संतोष ठाकूर – अध्यक्ष, शेतकरी संघर्ष समिती उरण