सतिंदर सिंग
कायद्यांच्या मुद्द्यावरून सर्वात जुना मित्रपक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने भाजपशी काडीमोड घेतला. पंजाबमध्ये तीन वेळा अकाली दल-भाजप युतीचे सरकार आले. आता अकाली दलाच्या काही नेत्यांनी भाजपसोबत युतीची मागणी केली आहे. भाजपचे हायकमांड या आघाडीसाठी अनुकूल असल्याची चर्चा आहे. तरीही प्रत्यक्षात युती होण्याबाबत अनेक अडथळे आहेत.
शिरोमणी अकाली दल (एसएडी) प्रमुख सुखबीर सिंग बादल दोन आठवड्यांच्या सुट्टीनंतर युरोपमधून परतले, तेव्हा पक्षाच्या जिल्हास्तरीय नेत्यांची बैठक बोलावली. त्यांच्या अनुपस्थितीत अकाली दल आणि भारतीय जनता पक्ष पुन्हा एकत्र येण्याची शक्यता व्यक्त होत होती. आगामी लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही पक्ष किती जागा लढवणार आणि मंत्रिमंडळात किती पदे दिली जाणार याबाबतही चार्च केली जात होती. ती ऐकून त्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला. दोन्ही पक्षांमध्ये तशी प्राथमिक चर्चाही झाली नसताना युतीच्या चर्चेमुळे ते अस्वस्थ झाले होते. सध्या अकाली दलाची राजकीय स्थिती खूपच कमकुवत आहे. पक्ष आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढत आहे. पक्षाला निधीची कमतरता नाही; परंतु 2017 आणि 2022 च्या सलग दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये पक्षाचा पराभव झाला आहे. जालंधर लोकसभा जागेसाठी नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्याची स्थिती फारच वाईट झाली. या निवडणुकीत अकाली दल तिसऱ्या तर भाजप चौथ्या क्रमांकावर होता. दोन्ही पक्षांना अनुक्रमे 17.85 टक्के आणि 15.19 टक्के मते मिळाली. विजयी आम आदमी पक्षाला 34.05 टक्के तर काँग्रेसला 27.85 टक्के मते मिळाली. अकाली दल आणि भाजपला मिळून 33.04 टक्के मते मिळाली. एके काळी मित्र आणि सत्तेत भागीदार असलेला भाजप पक्षाचे खूप नुकसान करत असल्याचा अकाली दलाचा आरोप आहे. या पार्श्वभूमीवर पंजाबमध्ये सध्या भाजप आणि अकाली दलामधील युतीच्या मुद्द्याचा प्रतिवाद केला जात आहे.
भारतीय जनता पक्षाने आपल्या दुरावलेल्या मित्रांना जवळ करण्याचे ठरवले असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसम पक्षाला बरोबर घेण्याचा भाजपचा विचार असल्याच्या बातम्या आहेत. महाराष्ट्रात शिंदे गटाला साथीला घेऊन सरकार स्थापन करण्यात आले आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसही फोडण्यात आली. दीड वर्षांपूर्वी केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावरून भाजपचा सर्वात जुना मित्रपक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने भाजपशी काडीमोड घेतली. केंद सरकारने शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याशिवाय आणि आंदोलनात हुतात्मा झालेल्या आठशे शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई मान्य केल्याविना, अकाली दल पुन्हा भाजपबरोबर युती करणार नाही, असे या पक्षाच्या नेत्या आणि मोदी सरकारमधील माजी मंत्री खासदार हरसिमरत कौर बादल यांनी म्हटले होते. पंजाबमधील काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्याशी दोस्ती करून, भाजपने अकालींबरोबरच्या संभाव्य युतीच्या शक्यतेवर पाणी फेरल्याचे बोलले जात होते. दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या जालंधर लोकसभा पोटनिवडणुकीत अकाली दल आणि भाजप या दोन्ही पक्षांचा पराभव झाला. अकाली दलाने बसपासोबत समझोता करून ही पोटनिवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाचा उमेदवार विजयी झाला. परंतु भाजप आणि अकाली दलाने ही निवडणूक एकत्र येऊन लढवली असती तर वेगळेच चित्र दिसले असते. कदाचित या निमित्तानेच या दोन्ही पक्षांना पुन्हा एकत्र येण्याची गरज जाणवली असावी.
पंजाबमध्ये तीन वेळा अकाली दल आणि भाजप युतीचे सरकार आले. विधानसभेच्या अनेक जागांवर हे पक्ष एकमेकांवर अवलंबून होते. अकाली नेत्यांनी पक्षाने भाजपला पुन्हा एकदा आलिंगन द्यावे, अशी मागणी विरसा सिंग वलटोहा आणि प्रेमसिंग चंदूमाजरा प्रभृतींनी केली आहे. श्री. बादल यांच्या निधनानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आले होते. अंत्यसंस्काराच्या दिवशी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा बादल यांच्या गावी पोहोचले होते. अखेरच्या प्रार्थनेच्या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाही उपस्थित राहिले होते. पंजाबमधील भाजपच्या प्रदेश नेत्यांचा आघाडीला विरोध असला, तरी पक्षाचे हायकमांड आघाडीसाठी अनुकूल असल्याची चर्चा होती. परंतु तरीही ही युती प्रत्यक्षात येण्यात अनेक अडथळे आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. पाटणा येते बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीशकुमार यांच्या पुढाकाराने विरोधी ऐक्यासाठी 15-16 पक्षांची एक बैठक झाली. त्यानंतर बंगळुरूमध्ये बैठक होणार आहे. विरोधी ऐक्याची शक्यता दिसताच भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व आक्रमक झाले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन तुकडे केले. राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनाही काही गुन्ह्यांमध्ये आरोपी बनवले गेले. एकीकडे विरोधी पक्षांची ताकद कमी करायची आणि दुसरीकडे नवीन मित्र जोडायचे अथवा ज्यांच्याशी ताटातूट झाली आहे त्यांनाही जोडून घ्यायचे, हे भाजप श्रेष्ठींचे धोरण आहे.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत कोणत्याही परिस्थितीत 2019 पेक्षा मोठा विजय मिळवायची भाजपची महत्त्वाकांक्षा आहे. मात्र तूर्तास पंजाबमध्ये तरी यासंबंधीच्या व्यूहरचनेस ब्रेक लागला आहे, असे दिसते. कारण पंजाबमधील लोकसभेच्या सर्वच्या सर्व म्हणजे तेरा जागा लढवण्याची घोषणा भाजपचे प्रभारी विजय रूपाणी यांनी केली आहे. प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड यांच्या नेतृत्वाखाली या निवडणुका लढवल्या जातील, असे भाजपने जाहीर केले आहे. दुसरीकडे, आमची बसपाबरोबर युती झाली असून भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये प्रवेश करण्याची शक्यता नाही, असे शिरोमणी अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबीरसिंग बादल यांनी जाहीर केले आहे. पंजाबमधील भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षाला आव्हान देण्याबद्दल विचारविनिमय करण्यासाठी सुखबीरसिंग यांनी पक्षाच्या विधानसभा क्षेत्र तसेच जिल्हाप्रमुखांची बैठक आयोजित केली होती. 2022 च्या पंजाबमधील विधानसभा निवडणुकीत अकाली-बसपा युती होती, पण त्यांच्या पदरात यश पडले नाही. त्यावेळी भाजपने कॅ. अमरिंदर सिंग यांच्या पंजाब लोक काँग्रेस या नव्या राजकीय पक्षाशी आघाडी केली. परंतु त्या दोघांचाही सफाया झाला.
2021 मध्ये मुदत संपण्यापूर्वीच सोनिया गांधी-राहुल गांधी यांनी कॅ. अमरिंदर सिंग यांची मुख्यमंत्रिपदावरून उचलबांगडी केली होती. 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभेत अकाली दल-बसपा आघाडीला तीन तर भाजप-पंजाब लोक काँग्रेसला दोन जागा मिळाल्या. निवडणुका पार पडताच कॅ. अमरिंदर सिंग यांनी आपला पक्ष भाजपमध्ये विलीन करून टाकला. त्यांच्याप्रमाणेच सुनील जाखड, राणा गुरमितसिंग सोधी, गुरप्रीतसिंग कंगार, राजकुमार विर्क, बलबीरसिंग सिधू आणि मनप्रीत बादल या काँग्रेस नेत्यांनीही भाजपमध्ये उडी मारली. पंजाबमध्ये काँग्रेसचा पूर्णतः बोऱ्या वाजला आहे. परंतु अकाली दल आणि भाजपदेखील ‘आप’समोर टिकू शकलेले नाहीत. असे असूनही पंजाबमध्ये अकाली दल आणि भाजप एकत्र येण्यास आडकाठी येत आहे. याचे कारण पंजाब भाजपमध्ये आज बहुसंख्य काँग्रेस नेतेच आहेत आणि त्यांची पूर्ण कारकीर्द ही अकाली दलाला विरोध करण्यात गेली आहे. अशा वेळी अकाली दलाबरोबर भाजपने दोस्ती केल्यास जनता ही युती स्वीकारणार नाही, अशी भीती मुख्यतः नव्याने भाजपमध्ये आलेल्या नेत्यांना वाटत आहे.
सध्या पंजाबमध्ये सुखदेवसिंग धिंडसा यांच्या एसएडी (युनायटेड) ची भाजपशी युती आहे. भाजप सातत्याने अकाली दलावर टीका करत आहे. असे असताना पुन्हा युती होणे अशक्य असल्याचे सांगितले जाते. माजी केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांनी दोन्ही पक्षांमध्ये नव्याने युती होण्याची शक्यता वारंवार फेटाळून लावली आहे. 2020-21 मध्ये भाजप सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांची ज्या पद्धतीने उपेक्षा केली आणि नंतरही ज्या प्रकारे आश्वासनांना हरताळ फासला, त्यावरून तरी अकाली दल भाजपपासून दोन हात दूर राहणे पसंत करतो. दोघांमध्ये सध्या विस्तव जात नसला तरी परस्परांची गरज आहे, हे तेवढेच खरे. भाजपने काँग्रेसमधून आलेल्या सुनील जाखड यांना राज्याचे अध्यक्ष केले. जाखड हे हिंदू आहेत. या नियुक्तीबाबत भाजपमध्ये प्रचंड असंतोष असल्याचे अकाली दलाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. खुद्द भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते याबाबत मौन बाळगून आहेत. अकाली दल समान नागरी संहितेच्या विरोधात आहे. देशद्रोह आणि खूनासारख्या खटल्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या बलवंतसिंग राजोआनासारख्यांच्या सुटकेचा निर्णय प्रलंबित आहे. पंजाबचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंग यांच्या हत्येप्रकरणी राजोआनाला दोषी ठरवण्यात आले असून 2007 मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्याच्या दयेच्या याचिकेवरील निर्णय गृह मंत्रालय वारंवार पुढे ढकलत आहे. आम आदमी पक्षाने हरमंदिर साहिब म्हणजेच सुवर्ण मंदिरातून गुरबानीचे प्रसारण मोफत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो राज्यपालांच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. अशा अनेक मुद्यांवर एकेकाळच्या मित्रपक्षांमध्ये कमालीचा वाद असल्यामुळे युतीत अडथळे येत आहेत.