महिलांची वजाबाकी

एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडळ गेल्या वर्षी जुलैमध्ये सत्तेत आले. एक वर्ष झालं तरी त्याचा पुरेसा विस्तार झालेला नाही. या मंत्रिमंडळात एकही महिला नसल्याबद्दल तेव्हा टीका झाली होती. आता विस्तार झाला तरी ती तक्रार दूर करण्यापुरता एखाद्या महिला आमदाराचा कदाचित समावेश होईल. मध्यंतरी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या नियुक्तीच्या वेळीही हेच घडले. सुजाता सौनिक या सर्वात ज्येष्ठ आहेत. मात्र त्यांना डावलून त्यांचे पती मनोज सैनिक यांची वर्णी लावण्यात आली. अलिकडे कर्नाटकमध्येही निवडणुकीच्या राजकारणात उतरणार्‍या महिलांचे प्रमाण किती कमी आहे याची चर्चा झाली. साहजिकच आमदारांमध्येही ते कमी आहे. पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे 2018 मध्ये एकूण उमेदवारांच्या आठ टक्के महिला होत्या. आता 2023 मध्ये हेच प्रमाण एकने कमी होऊन सात टक्क्यांवर आले आहे. यंदा 224 सदस्यांच्या विधानसभेत निवडून आलेल्या महिलांचं प्रमाण केवळ पाच टक्के आहे. अर्थात अलिकडच्या काळात विविध राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये कमी-आधिक हेच चित्र दिसून आले होते. हिमाचल प्रदेशात केवळ दोन टक्के आमदार महिला आहेत. नागालँड, मेघालय ही राज्ये आदिवासीबहुल असून सार्वजनिक जीवनात तेथील महिलांचा वावरही मोकळा व भरपूर आहे. तरीही सत्तेच्या राजकारणापासून त्या दूर आहेत. मेघालयात अवघ्या पाच टक्के तर नागालँडमध्ये तीन टक्के महिला आमदार आहेत. मणिपूरमध्ये हे प्रमाण आठ टक्के आहे. त्या मानाने एरवी मागास मानल्या जाणार्‍या उत्तर प्रदेशातील स्थिती बरी आहे. तिथे एकूण उमेदवारांच्या तेरा टक्के महिला होत्या. आता निवडून आलेल्या आमदारांमध्ये बारा टक्के महिला आहेत. लोकसभेत हेच प्रमाण चौदा टक्के आहे. महाराष्ट्रासह बहुतेक राज्यांमध्ये महिला मंत्री झाल्या तरी त्यांच्याकडे अत्यंत दुय्यम खाती दिली जातात. महाराष्ट्रात अजूनही एकही महिला गृह किंवा अर्थमंत्री झालेली नाही. शिक्षण, समाजकल्याण व काही वेळेला आरोग्य (पुष्पा हिरे, प्रमिला टोपले) अशीच खाती महिलांच्या वाट्याला येतात. केंद्रात मात्र थोडी बरी स्थिती आहे. लोकसभेत खासदारांपैकी सध्या चौदा टक्के महिला आहेत. आपल्या केंद्रीय अर्थमंत्री सध्या महिला आहेत. इंदिरा गांधींच्या रुपाने प्रदीर्घ काळ महिला पंतप्रधानही या देशाने पाहिली आहे. आश्‍चर्य म्हणजे, मागास समजल्या जाणार्‍या उत्तरप्रदेश, राजस्थान, किंवा मुस्लिम दहशतवाद्यांचे प्राबल्य असलेल्या जम्मू-काश्मीरसारख्या राज्यांमध्ये यापूर्वी महिला मुख्यमंत्री होऊन गेल्या आहेत. पण महाराष्ट्र वा कर्नाटकमध्ये ते घडलेले नाही. संसदेत वा विधिमंडळात महिलांसाठी तेहतीस टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या मागणीची चर्चा बर्‍याचदा झाली आहे. सर्व पक्षांनी त्याला तोंडदेखला पाठिंबाही दिला आहे. पण हा प्रस्ताव मताला टाकल्यानंतर या सर्वांनी नेहमीच अवसानघात केला आहे. महिला आमदार, खासदार वा मंत्री झाल्या तरी त्या पक्षांची बंधने तोडू शकतात असे मात्र नाही. सध्या दिल्लीत महिला कुस्तीगीरांचे आंदोलन चालू आहे. पण स्मृती इराणी किंवा निर्मला सीतारामन यांनी त्याविषयी तोंड उघडलेले नाही.