अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा जिल्हा परिषदेवर थाळीनाद

विविध मागण्यासाठी केले आंदाेलन

अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
विविध प्रलंबीत मागण्या पूर्ण करण्यासाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी आज रायगड जिल्हा परिषदेवर थाळीनाद मोर्चाचे आयोजन केले होते. भर उन्हात अंगणवाडी कर्मचारी हे आंदाेलनामध्ये सहभागी झाले हाेते. आपल्या मागण्यांचे निवेदन त्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी किरण पाटील यांना दिले.

सरकारच्या विविध याेजना शेवटच्या घटकांपर्यत पाेचवण्याचे महत्वपूर्ण काम अंगणवाडी कर्मचारी आणि मदतनीस करत असतात. काेराेना कावावधीतही त्यांनी अतिशय चांगले काम केले हाेते. अंगणवाडी कर्मचारी हा प्रशासनीत प्रमख घटक आहे. मात्र ताे कायमच दुर्लक्षित राहीला आहे.

सर्वोच्च व राज्याच्या उच्च न्यायालयाने अंगणवाडी सेविका, मदतनिस या कामगार, कर्मचारी आहेत. तसेच सरकार हे त्यांचे मालक आहेत, असा निर्णय दिला आहे. महाराष्ट्रातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना कायम कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा, त्यांना शासकीय कर्मचारीप्रमाणे वेतन, भत्ते देण्यात यावेत, अशी मागणी केली आहे. राज्य उपाध्यक्ष रश्मी म्हात्रे, संघटक सचिव दिनकर म्हात्रे, उपाध्यक्ष निलेश दातखिळे, सेक्रेटरी विश्वास कोटकर यांच्या नेतृत्वाखाली सदर मोर्चा काढण्यात आला होता.

महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेवर आल्यावर १६.१.२०२० रोजी, समान किमान कार्यक्रम जाहीर केला आहे. मानधनात वाढ करण्याच येईल असा वचननाम्यामध्ये स्पष्ट उल्लेख केला असताना संघटनेने अनेक मोर्चे काढून, निवेदन दिली आहेत. महिला व बालविकास विभागाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनांत वाढ करण्याचा व त्यांच्या इतर सेवाशर्ती सुधारण्याचा कोणताही प्रस्ताव तयार केला नाही, अशी खंत निवेदनात नमुद करण्यात आली आहे. तेलंगणा राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना दरमहा १३ हजार ६५० रुपये, केरळ राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना दरमहा १२ हजार रुपये, आंध्र प्रदेश राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना दरमहा ११ हजार ५०० रुपये, दिल्ली राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना दरमहा ११ हजार ५०० रुपये, मध्यप्रदेश राज्यातील अंगणवाडी
सेविकांना दरमहा १० हजार रुपये, हरियाणा, कर्नाटक, पाँडेचेरी आणि गोवा या राज्यांतील सेविका, मदतनिसांना महाराष्ट्रातील अंगणवाडी सविका, मदतनिसांपेक्षा जास्त मानधन मिळते. महाराष्ट्र हे प्रगतशील राज्य आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील अंगणवाडी सेविका/मदतनिसांना इतर राज्यांप्रमाणे किमान इतके तरी मानधनवाढ देण्यात यावे असे म्हटले आहे.

गेल्या पाच वर्षांत सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव कडाडले आहेत. गॅस सिलेंडर, इतर पेट्रोलियम, धान्य, भाज्या इ.वस्तूंचे भाव सातत्याने वाढत आहेत. त्यामुळे अल्प उत्पन्न गटातील गृहिणींचे महागाईमुळे कंबरडे मोडले आहे. त्यांना मिळत असलेल्या अल्प उत्पन्नातून त्यांचे संसार चालवणे अशक्य झाले आहे. २०१७ पासून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना वाढत्या महागाईचा विचार करून सरकारने काहीही मानधनवाढ केलेली नाही. त्यामुळे त्यांना शासकीय सेवेत कायम करेपर्यंत त्यांचे पगार महागाई निर्देशांकाशी जोडून त्यांना ताबडतोब भरीव स्वरूपाची मानधन वाढ द्यावी, अशी विनंती निवदेनात करण्यात आली आहे.

१९७५ साली अंगणवाडी सेविकांना मासिक २५० रूपये, आणि मदतनिसांना मासिक ११० रूपये मानधन मिळत होते. ४७ वर्षांच्या प्रदीर्घ संघर्ष करून सुध्दा त्यांना दारिद्रय रेषेखालील मानधन दिले जात आहे. त्यामुळे अंगणवाडी सेविका कोणत्याही स्वरूपाची आर्थिक बचत करू शकलेल्या नाहीत. सेवानिवृत्त झाल्यावर उर्वरीत जीवनामध्ये त्या आपला उदरनिर्वाह, औषधोपचारांचा खर्च भागवू शकत नाहीत. अंगणवाडी कर्मचा-यांना त्यांच्या अर्ध्यामानधनाएवढी दरमहा पेन्शन दिल्यास त्याचा शासनावर येणारा वार्षिक आर्थिक बोझा ९ कोटी रूपयांपेक्षा कमी येतो. हे शासनाला आम्ही आकडेवारीनिशी सिध्द करून दिले आहे, असे म्हटले आहे. याप्रसंगीनिलेश दातखिळे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी आणि अंगणवाडी सेविका, मदतनीस उपस्थित होते.