रिफायनरी विरोधी संघटना आक्रमक

औद्योगिक विकास महामंडळाला दिला इशारा
। रत्नागिरी । वृत्तसंस्था ।
कोकणात राजापूर येथे प्रस्तावित असलेल्या रिफायनरी प्रकल्पासाठी विरोधी संघटनेकडून प्रकल्प होऊ नये यासाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत जमीन संपादित केली जाऊ नये, यासाठी ग्रामस्थांनी पत्र लिहून विरोध केला आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला स्पष्टपणे लेखी पूर्वसूचना देण्यात आली आहे. रिफायनरीसाठी जमीन संपादित करण्यात येऊ नये, यासाठी रिफायनरी विरोधी संघटनेकडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मुंबई अंधेरी येथील कार्यालयात 19 एप्रिलला मंगळवारी पत्र देण्यात आले आहे. बारसू-सोलगाव पंचक्रोशी व नाटे-राजवाडी परिसरात रिफायनरी वा तत्सम रासायनिक उद्योगासाठी जमीन संपादित करण्यात येऊ नये, असे पत्र औद्योगिक विकास महामंडळाला देण्यात आले आहे. यासाठी कोकण विभागाचे उपमुख्य कार्ययकारि अधिकार्‍यांची भेट घेऊन विरोधी संघटनेचे पदाधिकारी चर्चा करणार आहेत.

नाणार परिसरातील व गिर्ये- रामेश्‍वर गावातील जमिनीच्या भूसंपादनाचा अध्यादेश तेथील स्थानिक ग्रामस्थांच्या रिफायनरी प्रकल्प विरोधामुळे मार्च 2019 महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला यापूर्वी रद्द करावा लागला होता. याची आठवण या पत्रात करून देण्यात आली आहे. 12 जानेवारी 2022 ला महाराष्ट्र शासनातर्फे केंद्र सरकारला आमच्या पंचक्रोशीतील 13000 एकर जमीन व 2144 एकर जमीन नाटे-राजवाडी येथील रिफायनरी प्रकल्पासाठी मिळवून देण्यासंबंधी पत्र देण्यात आल्याचे माध्यमातून कळते. तसेच काही जमीन बारसू परिसरात औद्योगिक कारणासाठी संपादित केली आहे, तीही रद्द करावी. तसेच या परिसरात कोणताही केमिकल किंवा प्रदूषण करणारा प्रकल्प न आणता पर्यावरणपूरक प्रकल्प आणावा अशी आमची स्पष्ट भूमिका असल्याची माहिती रिफायनरी विरोधी संघटना पदाधिकार्‍यांनी दिली.
आमच्या पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांचा रेड कॅटेगरी म्हणजेच अती प्रदूषणकारी रिफायनरी व तत्सम रासायनिक प्रकल्प प्रस्तावित करण्यास तीव्र विरोध आहे. तसे देवाचे गोठणे, शिवणे खु. गोवळ, सोलगाव धोपेश्‍वर व आंबोळगड ग्रामसभांचे रिफायनरी विरोधाचे ठराव झालेले आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे. बारसू-सोलगाव भागात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे 31 ऑक्टोबर 2019 च्या राजपत्रात निर्देशित भूसंपदानाखाली असलेल्या जमिनीत कुठलाही रिफायनरी वा तत्सम रासायनिक रेड कॅटेगरी प्रकल्प प्रस्तावित होऊ नये अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.