जमीन मालकांना 50 टक्के वाटा द्या

कायदा होईपर्यंत वटहुकूम काढा; आ.जयंत पाटील यांची मागणी
। मुंबई । दिलीप जाधव ।
रायगड जिल्ह्यात प्रकल्पांसाठी घेण्यात येणार्‍या जमिनीच्या मुळ मालकांना 50 टक्के वाटा मिळावा यासाठी कायदा येईपर्यंत वटहुकूम काढा, अशी मागणी शेकाप आ. जयंत पाटील यांनी गुरुवारी ( 24 मार्च) विधान परिषदेत केली. आ. पाटील पुढे म्हणाले की, पेण तालुक्यातील एमआयडीसी व जेएसडब्लू प्रकल्पासाठी, विरार-अलिबाग कॉरिडॉर तसेच रोहा येथे फार्मा पार्क प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाकडून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. वडखळ परिसरातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी तसेच मुरुड तालुक्यातील 10 गावे व रोहा तालुक्यातील 7 गावे अशा एकूण 17 गावांतील 3 हजार हेक्टर जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत. जिल्ह्यातील गत 20 वर्षात सुमारे 39 हजार 264 हेक्टर शेतजमीन, जवळपास 98 हजार 160 एकर शेतजमीन अनेक औद्योगिक प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आल्या असून अन्य 52 हजार 62 एकर क्षेत्र शेतजमीन अन्य कारणासाठी शासनाकडून संपादित करण्यात येत आहेत. जिल्ह्यात यापूर्वी औद्योगिक प्रकल्पासाठी जे भूसंपादन करण्यात आले आहे, त्यातील हजारो एकर जागा विनावापर पडून आहेत. तसेच पातळगंगा, रोहा, महाड एमआयडीसीतील अनेक उद्योगधंदे बंद पडल्याने त्यांची जागा ही विनावापर पडून असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.

शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित करताना दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता केली जात नसून स्थानिकांना ही नोकरीत सामावून घेतले जात नाहीत तसेच सदर प्रकल्पांचा पर्यावरणावर विपरित परिणाम होत असून सदर परिसरातील शेतकर्‍यांना व प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या भूसंपादित क्षेत्रातील जागा परत करण्याबाबत सरकारने कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही शेतकर्‍यांवर कसा अन्याय होतो आहे, याची सभागृहात जयंत पाटील यांनी जंत्रीच मांडली.

यावर उत्तर देताना उद्योग मंत्री सुभाष देसाई म्हणाले की प्रकल्पग्रस्त मुळ जमिनी मालकांना 50 टक्के वाटा मिळण्या बाबत सरकार कायदा करणार आहे. याकरिता शासनाच्या विधी व न्याय खात्याकडून अभिप्राय मागवत आहोत.औद्योगिक क्षेत्राकरिता जमिनीचे भूसंपादन करताना स्थानिक शेतकर्‍यांना विश्‍वासात घेऊन जमिनीच्या नुकसान भरपाईचा दर वाटाघाटीने निश्‍चित करण्यात येतो. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रचलित धोरणानुसार प्रकल्पग्रस्तांना उद्योग धंद्यासाठी सवलतीच्या दरात विकसित पीएपी भूखंड वाटप करण्यात येतात. तसेच प्रकल्पामध्ये भूमिपुत्रांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी रोजगारासाठी लागणारे कौशल्य आत्मसात करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे, असे ते म्हणाले.