| कोर्लई | वार्ताहर |
शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील आपापसातील वाद मिटवण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी सलोखा योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुरुड तहसीलदार रोहन शिंदे यांनी केले आहे.
याबाबत माहिती देताना ते म्हणाले की, एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीनधारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र रु.1000/- आणि नोंदणी फी 1000 रुपये आकारण्याबाबत सवलत देण्याची सलोखा योजना राबविण्यास शासनाने 3 जानेवारीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली असून, तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा.
या योजनेंतर्गत गावाचे तलाठी अथवा तहसील कार्यालयात साध्या कागदावर घेणार देणार यांनी एकत्रितपणे अर्ज करावा. अर्जानुसार तलाठी व मंडळ अधिकारी 15 दिवसांच्या आत स्थळ पाहणीसाठी येतील. स्थळ पाहणीत अदलाबदल होणाऱ्या शेताच्या चतुःसीमाधारक यांच्याशी 12 वर्षांपासून ताब्याबाबत चर्चा करून सत्य असल्यास तसा पंचनामा करतील, 12 वर्षांपासून ताबा असल्याबाबतचा तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्या दोघांच्या स्वाक्षरी असलेला पंचनामा जावक क्रमांकासह घेणार देणार यांना देण्यात येईल. या पंचनाम्याची प्रत जोडून तालुक्याचे दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये शेतकरी प्रत्येकी 1000 नोंदणी फी व 1000 मुद्रांक फी भरून जमिनीच्या आदलाबदलीचा दस्त तयार करतील. दस्त नोंदणीची छायांकित प्रत तलाठी कार्यालयात दाखल करून फेरफार करून शेतकऱ्याला नवीन सातबारा उतारा मिळेल, असेही श्री. शिंदे यांनी सांगितले आहे.
तरी समाजातील शेतजमीन मालकी हक्काबाबत होणारे वाद कमी करण्यासाठी सलोखा योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन तहसीलदार श्री. शिंदे यांनी केले आहे.
कोणाला मिळणार फायदा या योजनेसाठी परस्परांच्या जमिनीवरती कमीत कमी मागील 12 वर्षे ताबा असायला हवा, अदलाबदल करण्यासाठी दोघा शेतकऱ्यांची संमती पाहिजे, दोघांपैकी एक सहमत नसेल तर योजनेचा फायदा घेता येणार नाही. तसेच, शासन निर्णयाच्या दिनांकपासून दोन वर्षांपर्यंत ही योजना लागू राहील, केवळ शेती जमिनीचे अदलाबदल करण्यात येईल, अकृषिक प्लॉट, वाणिज्य, क्षेत्र यासाठी ही योजना लागू नाही. अदलाबदल होणारे क्षेत्रांमध्ये फरक असेल (उदाहरणार्थ द्यायचे क्षेत्र कमी व घ्यायचे क्षेत्र जास्त). तरीही योजनेचा फायदा घेता येईल, जमिनीचे क्षेत्र कितीही असो, बागायत फळबाग हलकी मध्यम भारी जमीन असली तरी केवळ आणि केवळ प्रत्येक वस्ता मागे फक्त 1000 एवढाच मुद्रांक शुल्क व 1000 नोंदणी फी आकारली जाईल.