स्वीकृत सदस्यांच्या प्रवेशाला मंजुरी

| मुंबई | प्रतिनिधी |

महाराष्ट्रातील महानगरपालिका आणि नगरपालिकांप्रमाणेच, आता जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती विधेयक मंगळवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाल्यानंतर जिल्हा परिषदांमध्ये 201 नवीन सदस्यांची वाढ होईल. तर पंचायत समित्यांमध्ये 804 जणांना नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

ग्रामीण विकास प्रक्रियेत सामाजिक क्षेत्रातील आणि विविध तांत्रिक शाखांमधील तज्ञांच्या अनुभवाचा उपयोग प्रशासनाला करता यावा, हे सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी हे विधेयक सभागृहात चर्चेसाठी सादर केले. विधेयकाच्या तरतुदींनुसार, जिल्हा परिषदेसाठी एकूण निर्वाचित सदस्यांपैकी 10 टक्के, म्हणजेच किमान पाच सदस्यांना मंजुरी दिली जाईल. त्याचप्रमाणे पंचायत समितीसाठी एकूण निर्वाचित सदस्यांपैकी 20 टक्के, म्हणजेच किमान एका सदस्याला मंजुरी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

परिणामी महाराष्ट्राच्या 34 जिल्हा परिषदांमध्ये आता 201 मंजूर सदस्य आणि 2,012 निर्वाचित सदस्य असतील. 301 पंचायत समित्यांमध्ये 4,024 सदस्य असतील, ज्यात 804 नामनिर्देशित सदस्य असतील. या मंजूर सदस्यांना प्रशासकीय बाबींवर सल्ला आणि तांत्रिक मार्गदर्शन करण्याचा अधिकार असेल. परंतु त्यांचे राजकीय अधिकार मर्यादित असतील. त्यांना कोणत्याही प्रस्तावावर मतदान करण्याचा अधिकार नसेल. ते अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती किंवा उपसभापती यांसारख्या पदांसाठी पात्र नसतील. त्यांचा कार्यकाळ संबंधित परिषद किंवा समितीच्या कार्यकाळासोबतच असेल. विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार) अभिजीत पाटील, भाजपचे विक्रम पाचपुते आणि हरीश पिंपळे, काँग्रेसचे नाना पटोले, शिवसेनेचे सुहास बाबर आणि प्रतापराव पाटील-चिखलिकर, तसेच शेकापचे बाबासाहेब देशमुख यांसारख्या विविध पक्षांच्या नेत्यांनी आपली मते व्यक्त केली.

विधेयकाचे स्वागत करण्यासोबतच त्यांनी ग्रामपंचायतींमध्ये अशा नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीची मागणीही केली. या सदस्यांची नियुक्ती जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केली जाईल. नियुक्तीसाठी संबंधित सभागृहातील राजकीय पक्षांचे संख्याबळ हा आधार मानला जाईल. पक्षनेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर जागांचे प्रमाणशीर वाटप केले जाईल. नियुक्त सदस्यांची नावे राज्य निवडणूक आयोगामार्फत राजपत्रात प्रसिद्ध केली जातील.