| रायगड | प्रतिनिधी |
सागरी क्षेत्राच्या आराखड्याला मान्यता मिळाल्याने रायगड जिल्ह्यातील अनेक लोकोपयोगी प्रकल्प तसेच खासगी गुंतवणुकीमधील प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. या आराखड्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील सीआरझेडमधील अनधिकृत बांधकामांना अभय मिळणार असून, स्थानिकांसह धनदांडग्यांना आराखडा फलदायी ठरणार आहे. किनारपट्टी भागात वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे प्रकल्प प्रस्तावित होण्याची शक्यता आहे. यामुळे रायगड जिल्ह्यातील किनारपट्टी भागातील कोळी बांधवांना विस्थापित होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
रायगड जिल्ह्याला 240 किलोमीटरची समुद्रकिनारपट्टी लाभली आहे. उरणपासून श्रीवर्धन तालुक्यातील बागमांडलेपर्यंतच्या किनारपट्टीलगत धनदांडग्यांच्या अनधिकृत आणि बेकायदेशीर अतिक्रमण केलेल्या बांधकामांनी कळस गाठला आहे. मुंबईतील बड्या उद्योगपतींचे अलिबाग तालुक्यातील किनारपट्टीवर असलेले बंगले नेहमीच चर्चेचा विषय ठरले आहेत. यासंदर्भात मोजक्याच जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे, तर अनेक जण न्यायालयात गेल्याने कारवाईचा बडगा थांबला आहे. सरकारचा पूर्ण निर्णय होईपर्यंत थेट बोलता येणार नाही. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन मर्यादा शिथील केल्याचा फायदा या धनिकांना होणार आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी शासनाच्या या भूमिकेचे स्वागत केले आहे.
पूर्वीच्या 2011 च्या अधिसुचनेतील भरती रेषेपासूनची 100 मीटर अंतरापर्यंतची मर्यादा आता खाडी, नद्या, नाले या क्षेत्रांकरिता 50 मीटरपर्यंत करण्यात आली आहे. यामुळे रायगड जिल्ह्यातील पर्यटन उपक्रमांनाही चालना मिळणार आहे. स्थानिक मच्छिमारांना आणि पारंपरिक घरांच्या बांधकाम व दुरूस्तीची परवानगीची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. निवासी घरांसाठी 300 वर्ग मीटरपर्यंत बांधकामांसाठी स्थानिक नियोजन प्राधिकरण परवानगी देऊ शकणार आहे. स्थानिक लोकांची जूनी घरेही नियमित केली जाऊ शकणार आहेत. किनारपट्टीच्या भागामध्ये स्थानिक नागरिकांकरिता सामुदायिक पायाभूत सुविधा उभे करणे शक्य होणार आहे. स्थानिक कोळी बांधवांच्या मासेमारी व पारंपरिक व्यवसायासाठी आवश्यक अशा वाळवण, मासळी बाजार, जाळी बांधणी, होड्यांची दुरूस्ती अशा सुविधांनाही परवानगी दिली जाणार आहे. किनारपट्टी भागात राहणाऱ्या स्थानिक लोकांना पर्यटनाच्या माध्यमातून उदरनिर्वाहासाठी घरगुती मुक्काम पर्यटन सुविधा देता येणार आहे. पर्यटन क्षेत्रासाठीच्या आवश्यक अशा समुद्रकिनारा शॅक (खोपटी), प्रसाधनगृहे, बैठक व्यवस्था आदी सुविधा तात्पुरत्या पर्यटन सुविधानाही परवानगी देणे शक्य होणार आहे.
कोळी समाजावर विस्थापित होण्याची वेळ
रायगड जिल्ह्यात उरण, अलिबाग, मुरूड आणि श्रीवर्धन या तालुक्यांमध्ये असणाऱ्या समुद्र किनाऱ्यालगत कोळी बांधवांची वस्ती आहेत. किनारपट्टी भागात शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत होत असले तरी तेवढीच भीतीही व्यक्त होत आहे. कोळी बांधवांना आपली घरे दुरुस्त करता येणार आहेत किंवा नव्याने बांधता येणार आहेत. असे असले तरी दर्यासागराचा राजा असणारा कोळी समाज अस्वस्थ झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. मासेमारी या व्यवसायावर जगणारा कोळी समाज किनारपट्टीजवळ राहतो. मात्र, या निर्णयामुळे आता संभाव्य त्यांच्यावर विस्थापित होण्याची वेळ येईल, खासगी आणि शासनाच्या प्रकल्पाच्या ओझ्याखाली कोळीवस्ती दडपण्याचा भीती निर्माण झाली आहे.
सीआरझेडच्या भीतीमुळे रायगड जिल्ह्याच्या किनाऱ्यावरील जागांकडे कुणाचे लक्ष गेले नव्हते. मात्र, आता बिल्डर्स आणि भांडवलदार यांची नजर तिकडे वळेल. शासनदेखील प्रकल्प प्रस्तावित करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केवळ विकासाच्या नावाखाली आम्हाला हुसकावून लावले जाण्याची भीती आहे.
– दिनेश मुकादम, कोळी बांधव