अनधिकृत बांधकामांना अभय
। कर्जत । प्रतिनिधी ।
कर्जत नगरपरिषदेमार्फत नागरिकांच्या मालमत्ता इमारतींचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे, मात्र अनधिकृत बांधकामांचे काय? असा प्रश्न माहिती अधिकार कार्यकर्ता प्रभाकर गंगावणे यांनी सोशल मीडिया टाकून उपस्थित केला आहे.
कर्जत नगरपरिषदेमार्फत महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 चे कलम 124 अन्वये फेर मुल्यांकन कामांकरिता इमारतींचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे, तशा नोटीसा नगरपरिषदेतर्फे सोसायटी, घरमालक यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. कर्जत नगरपरिषदेमार्फत शहरातील सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचा ठेका नागपुर येथील मे. आर. एस. कन्स्ट्रक्शन या कंपनीला दिला गेला आहे. आज कित्येक वर्षांनी नगरपरिषद हद्दीतील सर्व मालमत्तेचे नव्याने सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. परंतु, नगरपरिषद हद्दीतील अनेक इमारतींमधील रहिवाशांनी व विकासकांनी नगरपरिषद, सोसायटीची परवानगी न घेता तळमजल्याच्या शेजारी, घरासमोर, पार्किंगमध्ये व टेरेसवर पक्के बांधकाम करुन बेकायदेशीर अतिक्रमणे केली आहेत. त्यांच्यावर हातोडा फिरवणार की, आर्थिक लाभासाठी त्या अतिक्रमणांवर अनधिकृत असा शिक्का मारुन नगरपरिषद प्रशासन महसुल जमा करणार का? असा प्रश्न प्रामाणिकपणे कर भरणार्या करदात्यांना पडला आहे.
शहरात अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे करुन दुकानांच्या टपर्या उभ्या केल्या गेल्या आहेत त्यांच्यावरही नगरपरिषद कारवाई करणार की, अशाप्रकारे अनधिकृत बांधकामे करणार्यांना अभय देऊन त्यांच्याशी आर्थिक सलोखा वाढवणार असाही यक्ष प्रश्न करदात्यांना पडला आहे. तसेच कर्जत बाजारपेठेत रस्त्यांवर मोकाटपणे उभ्या असलेल्या हातगाड्या, वाहने, नो पार्किंग बाबत योग्य ती उपाययोजना न करता नगरपरिषद केवळ आपली आर्थिक लाभासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसत आहे अशी पोस्ट माहिती अधिकार कार्यकर्ता प्रभाकर गंगावणे यांनी सोशल मीडिया टाकून प्रश्न उपस्थित केला आहे.