पेणमधील इंग्रजी शाळांची मनमानी उघड

पारदर्शकतेसाठीचा जीआर धाब्यावर

| पेण | प्रतिनिधी |

महाराष्ट्र शासनाने 13 एप्रिल 2026 रोजी शालेय साहित्य खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी स्पष्ट आणि कडक आदेश जारी केले असतानाही पेण तालुक्यातील अनेक नामांकित इंग्रजी माध्यम शाळांकडून या जीआरला अक्षरशः केराची टोपली दाखवण्यात येत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

प्राथमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत काढण्यात आलेल्या या शासन निर्णयानुसार, विद्यार्थ्यांसाठी लागणाऱ्या वह्या, पुस्तके, गणवेश यांसारखे साहित्य निर्धारित दरात आणि दर्जा राखूनच खरेदी करणे बंधनकारक आहे. यासोबतच कोणत्याही विशिष्ट दुकानदाराकडून सक्तीने साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडू नये, तसेच पालकांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा टाकू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच एनसीईआरटी आणि एससीईआरटी (बालभारती) अभ्यासक्रमानुसारच पाठ्यपुस्तकांचा वापर करणे आवश्यक असून, खासगी प्रकाशनांच्या पुस्तकांची सक्ती टाळण्याचेही आदेशात नमूद आहे. मात्र, प्रत्यक्षात पेण तालुक्यातील काही शाळांकडून पालकांना ठराविक दुकानांमधूनच साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. तसेच खासगी प्रकाशनांची महागडी पुस्तके घेण्यास सक्ती केल्याने पालकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

शिक्षण विभागाने या आदेशांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापनावर कडक कारवाईचा इशारा दिला असला, तरी स्थानिक पातळीवर या नियमांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ‌‘जीआर फक्त कागदावरच?’ असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर गट शिक्षण अधिकारी शर्मिला शेंडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, “या संदर्भातील तक्रारींची चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या शाळांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, शालेय साहित्य खरेदीत पारदर्शकता आणून पालकांची आर्थिक लूट थांबवण्याचा उद्देश असलेला हा शासन निर्णय प्रत्यक्षात कितपत प्रभावी ठरतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.