म्हसळा शिक्षण विभाग रामभरोसे

पदनियुक्तया, शिक्षक बदल्यांमध्ये मनमानी; आढावा बैठकींना गटशिक्षणाधिकारी गैरहजर

| म्हसळा | प्रतिनिधी |

म्हसळा पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागातील कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, गटशिक्षणाधिकारी वारंवार अनुपस्थित राहणे, नियमबाह्य पदनियुक्त्या आणि शिक्षक बदल्यांतील कथित मनमानी यामुळे संपूर्ण व्यवस्था ‌‘रामभरोसे’ असल्याची टीका होत आहे.

नवीन शैक्षणिक वर्ष 1 एप्रिलपासून सुरू झाले असतानाच म्हसळा पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागातील ढिसाळ कारभार समोर येत आहे. नुकतेच लोकप्रतिनिधी नियुक्त झाले असताना महत्त्वाच्या आढावा बैठकींना गटशिक्षणाधिकारी वारंवार अनुपस्थित राहात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाचा दैनंदिन कारभार अक्षरशः वाऱ्यावर असल्याचे चित्र आहे.

याचदरम्यान उपशिक्षक व विषय शिक्षकांना प्रभारी पदे देत अधिकारीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात येत असल्याची चर्चा आहे. या नियुक्त्यांचा आनंद सोशल मीडियावर साजरा होत असल्याने शिक्षण क्षेत्रात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विद्यार्थीकेंद्री शिक्षणाचा मूलभूत उद्देश बाजूला पडत असून, शिक्षक प्रशासकीय कामांमध्ये गुंतले जात असल्याची टीका होत आहे.

सर्व शिक्षा अभियानातील पदे दहा वर्षांपूर्वीच रद्द झालेली असताना त्या पदांवर नियुक्त्या कोणत्या शासन निर्णयानुसार केल्या जात आहेत, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तसेच शिक्षक बदल्या करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेतल्याने नाराजी वाढली आहे. डोंगराळ भौगोलिक परिस्थिती असलेल्या म्हसळा तालुक्यात शिक्षकांची कमतरता कायम असताना काही शाळांमधून शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरत आहे. समायोजन प्रक्रियेत नियम धाब्यावर बसवून महिला शिक्षकांना दूरच्या व अडचणीच्या शाळा देण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. तर काहींना सोयीस्कर ठिकाणी नियुक्त्या देत प्रभारी केंद्रप्रमुख पदांची वाटणी केल्याची चर्चा रंगली आहे. या सर्व प्रकारामुळे शिक्षण विभागाचा कारभार मनमानी पद्धतीने सुरू असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी होत आहे.

वादग्रस्त मुद्दे कोणते?
गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची आढावा बैठकींना अनुपस्थिती, नियमबाह्य पदनियुक्त्या व प्रभारी पदांची वाटणी, सोशल मीडियावर पदनियुक्तीचा जल्लोष, शिक्षक बदल्यांमध्ये लोकप्रतिनिधींना डावलल्याचा आरोप, समायोजन प्रक्रियेत नियमांकडे दुर्लक्ष, काही शाळांमध्ये शिक्षकांची टंचाई, तर काही ठिकाणी अतिरिक्त नियुक्त्या असे अनेक मुद्दे वादग्रस्त ठरत आहेत.