केंद्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; समुद्रातील माशांची संपत्ती मोजणार
| रायगड | प्रतिनिधी |
समुद्रातील माशांचा मूळ साठा किती शिल्लक आहे आणि त्याचे थेट आर्थिक मूल्य किती? याचे अचूक गणित मांडणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा उपक्रम केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने हाती घेतला आहे. या नवीन धोरणामुळे कोकणातील पारंपरिक आणि यांत्रिक मच्छीमारांच्या भवितव्यावर तसेच जीवनमानावर येत्या काळात सकारात्मक परिणाम होईल, अशी आशा मच्छिमारांमधून व्यक्त केली जात आहे.
कोकण किनारपट्टीवरील हजारो कुटुंबे पूर्णपणे सागरी मासेमारीवर अवलंबून आहेत; मात्र, अलीकडच्या काळात हवामान बदल, अनियमित मॉन्सून, प्रदूषण, डिझेलचे वाढते दर, मोठ्या नौकांची अतिमासेमारी आणि बेकायदेशीर ट्रॉलिंगमुळे मासळीचे प्रमाण घटत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने समुद्रातील मत्स्यसाठ्याचे नैसर्गिक संपत्ती म्हणून मूल्यमापन करण्याचा निर्णय घेतल्याने स्थानिक मच्छिमारांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार राबवल्या जाणाऱ्या या पद्धतीत केवळ एका वर्षात पकडलेल्या मासळीचे मूल्यांकन होणार नाही, तर समुद्रात शिल्लक असलेल्या प्रजातींचा साठा वाढतोय की घटतोय, याचा सखोल अभ्यास केला जाईल. यासाठी गेल्या 10 वर्षांतील मासळीच्या उत्पादनाची आकडेवारी आणि विविध प्रजातींच्या उपलब्धतेचा आढावा घेऊन या संपत्तीचे आर्थिक मूल्य ठरवले जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्या भागात कोणत्या मासळीचा साठा कमी झाला आहे, याचा अचूक डाटा शासनाकडे उपलब्ध होईल. या नवीन मूल्यमापनाचा थेट फायदा कोकणातील मच्छीमारांना धोरणात्मक निर्णयांमध्ये होईल.
एखाद्या प्रजातीचा साठा कमी होत असल्याचे स्पष्ट झाल्यास तेथे शास्त्रीय निर्बंध लावून लहान मच्छिमारांच्या उपजीविकेचे साधन असलेल्या पारंपरिक मासळीचे रक्षण केले जाईल. तसेच, मत्स्यव्यवसाय सुधारणा, बंदरांचा विकास आणि आधुनिक नौकांसाठी मिळणारा शासकीय निधी अधिक योग्य प्रकारे वितरित होण्यास मदत होईल. भारताची ब्लू इकॉनॉमी मजबूत करण्याच्यादृष्टीने उचललेले हे पाऊल कोकणातील पापलेट, सुरमई, कोळंबी आणि बांगडासारख्या मागणी असलेल्या मासळीच्या संवर्धनासह मच्छिमार समाजाच्या उज्ज्वल भविष्याची आणि रोजगाराची मोठी हमी ठरेल.