| उरण | प्रतिनिधी |
उरण सहाय्यक निबंधकांचे दालन सध्या दलालांच्या विळख्यात अडकले असून, सर्वसामान्य नागरिकांची अक्षरशः लूट सुरू असल्याचा संतापजनक आरोप पुढे आला आहे. शासकीय कार्यालय असताना येथे दलालांचेच राज्य असल्याची चर्चा रंगली आहे. प्रत्येक जमीन नोंदणीमागे 5 ते 10 हजार रुपये, तर काही ठिकाणी एकरी 10 हजारांपर्यंत दर आकारला जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.
उरण तालुक्यात औद्योगिक प्रगतीमुळे आणि वाढत्या गुंतवणुकीमुळे जमिनींचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. मुंबई, पुणे तसेच इतर राज्यांतील गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणावर जमिनी खरेदी करत आहेत. खरेदी-विक्री, गहाणखत, करारनामा अशा विविध नोंदणी व्यवहारांसाठी नागरिक सहाय्यक निबंधक कार्यालयात येतात; मात्र, येथे त्यांची पहिली भेट सरकारी अधिकाऱ्यांशी नसून दलालांशीच होत असल्याची चर्चा आहे. यावेळी प्रत्येक दस्त नोंदणीमागे अधिकाऱ्यांच्या नावाने आणि कर्मचाऱ्यांच्या नावाने 5 ते 6 हजार रुपये घेतले जात असल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत. कोणी उघडपणे तक्रार करण्यास धजावत नसले तरी असंतोषाचा ज्वालामुखी आतून धुमसत आहे. गोरगरीब शेतकऱ्यांवर अन्यायजमीन गहाण ठेवून कर्ज घेण्यासाठी आलेल्या गरजू शेतकऱ्यांनाही दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागत असल्याची खंत व्यक्त होत आहे. मेलेल्या मड्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणे अशी संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे. सावकारांच्या कर्जजाळ्यातून शेतकरी बाहेर पडावा म्हणून सरकार घोषणा करते; मात्र, येथे दलालांचा नवा फास गळ्याभोवती आवळला जात असल्याचे चित्र आहे.
सहाय्यक निबंधक कार्यालये ‘वसुलीचे अड्डे?
