चौकाचौकात अनधिकृत फ्लेक्स-होर्डिंग्ज
| उरण | प्रतिनिधी |
उरण शहरात रस्ते कमी आणि फ्लेक्स-बॅनर जास्त, अशी संतापजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. चौक, रस्ते, सार्वजनिक जागा आणि वळणाचे मार्ग मिळेल तिथे फ्लेक्स ठोकण्याची जणू स्पर्धाच सुरू झाली आहे. राजकीय शुभेच्छा, वाढदिवस, उद्घाटने आणि व्यावसायिक जाहिरातींच्या नावाखाली शहराच्या सौंदर्याची अक्षरशः वाट लावली जात असताना नगरपालिका प्रशासन मात्र, बघ्याची भूमिका घेत असल्याचे चित्र आहे.
अनधिकृत फ्लेक्स, बॅनर आणि होर्डिंग्जच्या प्रश्नावर न्यायालयाने वेळोवेळी कठोर भूमिका घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहित याचिकांच्या संदर्भात अनधिकृत जाहिरात फलकांवर कारवाई करण्याबाबत प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही सार्वजनिक सुरक्षिततेशी संबंधित अशा अनधिकृत फलकांच्या प्रश्नांची गंभीर दखल घेतली आहे. असे असतानाही उरण नगरपरिषद हद्दीत अनधिकृत बॅनरबाजी सुरूच असेल, तर न्यायालयीन निर्देश आणि नियमांची अंमलबजावणी नेमकी कुठे होते? असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.
बोरी नाका, मोरा रोड, बाजारपेठ, दांडा फाटा यांसारख्या वर्दळीच्या परिसरात तसेच रस्त्यांच्या वळणावर मोठमोठे फ्लेक्स आणि बॅनर लावले जात असल्याने वाहनचालकांच्या दृष्टीला अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी फलकांची रचना आणि त्यावरील प्रकाशयोजनाही वाहनचालकांचे लक्ष विचलित करू शकते. बॅनरबाजांचा प्रचार महत्त्वाचा की वाहनचालकांचा जीव? असा संतप्त सवाल आता उरणकर विचारत आहेत. पालिकेच्या हद्दीत जाहिरात फलक लावण्यासाठी परवानगी आवश्यक असताना अनेक फलकांवर परवानगी क्रमांक, परवानगीची तारीख अथवा वैधतेची स्पष्ट माहिती दिसून येत नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अधिकृत आणि अनधिकृत बॅनर ओळखण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नियमांचे पालन करून परवानगी घेणार्यांच्या तुलनेत परवानगीशिवाय फलक उभारणाऱ्याना जर मोकळे रान मिळत असेल, तर नियम पाळण्याची गरजच काय, असा सवालही उपस्थित होत आहे. राजकीय असो, सामाजिक असो किंवा व्यावसायिक-नियम हा नियम असतो. पद, पक्ष, ओळख अथवा प्रतिष्ठा पाहून नियमांची अंमलबजावणी बदलली तर प्रशासनावरील जनतेचा विश्वासच डळमळीत होईल. उरणकरांना आता कागदी आदेश, आश्वासने आणि अधूनमधून होणाऱ्या वरवरच्या कारवाईपेक्षा प्रत्यक्ष परिणाम दिसणे अपेक्षित आहे.
प्रशासनाची कारवाई आवश्यक
उरण शहराला फ्लेक्सच्या जंगलात रूपांतरित करण्यापूर्वी नगरपालिका प्रशासनाने जागे होणे गरजेचे आहे. अन्यथा उद्या 'बॅनर कुणाचा?' यापेक्षा 'या बॅनरला परवानगी कोणी दिली?' हा प्रश्न अधिक मोठा होईल. त्यामुळे न्यायालयीन निर्देश, पालिकेचे नियम आणि नागरिकांची सुरक्षितता यांचा सन्मान राखत अनधिकृत बॅनरबाजीला आळा घालण्यासाठी प्रशासन आता प्रत्यक्षात काय पाऊल उचलते, याकडे उरणकरांचे लक्ष लागले आहे.