अंतिम सुनावणीकामी सेझ कंपनीची बाधा

523 हुन अधिक सेझ ग्रस्त शेतकर्‍यांना न्यायाची प्रतीक्षा

| उरण | वार्ताहर |

रायगडच्या जिल्हाधिकार्‍यांकडे शेतकरी व सेझ कंपनी यांच्यामध्ये 11 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता अंतिम सुनावणी ठेवण्यात आली होती. परंतु सेझ कंपनीने उच्च न्यायालयामध्ये 10 सप्टेंबर 2024 रोजी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याप्रश्‍नी सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय देण्यास मनाई करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी यांना 19 सप्टेंबर 2024 पर्यंत अंतिम सुनावणी तात्पुरत्या स्वरुपात पुढे ढकलावी असे आदेश दिले आहेत. आता 9 ऑक्टोबर 2024 रोजी सुनावणी पार पडणार आहे. 523 हुन जास्त उरण पनवेल पेण तालुक्यातील सेझ ग्रस्त शेतकरी यांचे लक्ष शासनाच्या भूमिकेकडे लागून आहे.

महामुंबई सेझ कंपनीने जमिन मिळकती ताब्यात घेऊन आज जवळजवळ 17 वर्षे पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे उरण, पनवेल व पेण तालुक्यामधील संबंधित शेतकर्‍यांनी मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजमिन अधिनियमानुसार जिल्हाधिकारी रायगड अलिबाग यांच्याकडे चौकशी अर्ज दाखल केला आहे. त्याची सुनावणी सुरू होऊन 15 फेब्रुवारी 2023 रोजी निकालाकरीता प्रकरण ठेवले होते. परंतु सदरच्या बाबीस 18 महीने होऊनसुद्धा अपर जिल्हाधिकारी रायगड यांनी निकालपत्र दिले नाही. म्हणुन अ‍ॅड. कुणाल नवाळे यांनी उच्च न्यायालय मुंबई यांच्याकडे रिट याचीका क. 1651/2024 दाखल केली होती. त्यावर 14 ऑगस्ट 2024 रोजी सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती फिरदोशी पुनीवाला व बी. पी. कोलाबावाला यांच्या संयुक्त न्यायालयाने जिल्हाधिकारी, रायगड अलीबाग यांना 4 आठवड्यांमधे सदर प्रकरणाचा निकाल लावण्याचे आदेश दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण
सन 2005-2006 साली महाराष्ट्र शासनातर्फे महामुंबई सेझ कंपनीने उरण, पनवेल, पेण तालुक्यामधील जमिन मिळकती सेझ प्रकल्पाकरीता खरेदी करून परस्पर स्वतःचे नावावर करून घेतल्या. सदरचे वेळी सेझ स्थापन्या अगोदर विकास आयुक्त (उद्योग) यांनी त्यांचे 16 जुन 2005 रोजीच्या आदेशानुसार सेझ कंपनीने खरेदी केलेल्या जमीनी 15 वर्षांमधे न वापरल्यास अथवा प्रकल्प उभा न केल्यास संबंधित जमीनी शेतकर्‍यांनी मागणी केल्यास मूळ किंमतीला परत कराव्या लागतील.