| नवी मुंबई | प्रतिनिधी |
कोरोनाकाळात नवी मुंबई महापालिकेच्यावतीने रुग्णांच्या उपचारासाठी महापालिकेने स्वतःचे करोना उपचार केंद्र सुरू केले होते. या केंद्रांमध्ये रुग्णांना लागणार्या खाटा महापालिकेने स्वतः खरेदी केल्या होत्या. कोरोनाकाळ सरल्यानंतर या खाटा महापालिका रुग्णालयांत वापरता येतील, हा तत्कालीन आयुक्त अभिजित बांगर यांचा उद्देश होता. मात्र आयुक्तांची बदली झाल्यानंतर या खाटा पालिकेच्या रुग्णालयात आरोग्य केंद्रात पोहोचण्याऐवजी थेट कचर्यात पोहोचल्या आहेत. उपचार केंद्र बंद झाल्यानंतर वापरल्या गेलेल्या शेकडो खाटा, कचर्यात फेकून देण्यात आल्या आहेत. सीबीडीमधील एसटीपी प्रकल्पाच्या आवारात या खाटांचा ढीग पडला असून पावसात भिजून आता त्यांना गंज लागण्यास सुरुवात झाली आहे.
नवी मुंबई महापालिकेतर्फे रुग्णांवर अद्ययावत उपचार होण्यासाठी ऑक्सिजनयुक्त खाटा, व्हेन्टिलेटरयुक्त खाटांची सुविधा देण्यात आली. त्याचप्रमाणे महापालिकेने शहरात 15 हून अधिक ठिकाणी उपचार केंद्रे उभारली होती. या केंद्रांमध्ये भाडेतत्त्वावर आरोग्य सुविधा उभारण्याऐवजी स्वतः महापालिकेने या सामुग्रीची खरेदी केली. करोना ओसरला की महापालिकेच्या रुग्णालयांत या खाटा बसवून पालिकेची आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करता येईल, हा उद्देश यामागे होता.
महापालिकेच्यावतीने ऐरोली, नेरूळ येथील रुग्णालयासह बेलापूर येथील माताबाल रुग्णालयाची प्रशस्त इमारत उभारण्यात आली आहे. या इमारतीमध्ये वरचे दोन-तीन मजले अजूनही रिकामेच आहेत. येथील रुग्णांसाठी या खाटा उपयोगी पडणार होत्या किंवा करोना उपचार केंद्र बंद झाल्यावर तात्पुरत्या स्वरूपात या रुग्णालयांच्या मोकळ्या इमारतीमध्ये या खाटा ठेवता येणे शक्य होते. या ठिकाणी या खाटा सुरक्षित राहिल्या असत्या. मात्र सध्या बेलापूरच्या एसटीपी प्रकल्पावर या खाटा अक्षरश: फेकण्यात आल्या आहेत. पाणी लागून या खाटांना गंज येण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे पालिकेने केलेला लाखोंचा खर्च वाया गेला आहे. या खाटांच्या खरेदीची आणि अशा प्रकारे उघड्यावर ते कुणी फेकले, याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी या निमित्ताने काही जागरूक नागरिकांकडून होऊ लागली आहे.
कोरोनाकाळात आपल्याकडे अंधाधुंदपणे खरेदी करण्यात आली. ज्या अधिकार्यांकडे ही खरेदीची जबाबदारी होती, त्यांच्याकडे याबाबातचा अहवाल असणे आवश्यक आहे. किती खाटांची खरेदी केली. करोना उपचार केंद्र बंद झाल्यावर या खाटांची व्यवस्था कशी केली, याची चौकशी व्हायला हवी. ज्या अधिकार्यांकडे ही जबाबदारी होती, त्यांचीही चौकशी व्हायला हवी. जनतेच्या पैशांचा अपव्यय करणार्या अधिकार्यांवर कारवाई व्हायला हवी.
विक्रम शिंदे
माजी आरोग्य समिती सभापती