पनवेलच्या 32 गावांमध्ये धान्य दुकानाचा अभाव
। अलिबाग । प्रतिनिधी ।
रायगड जिल्ह्यामध्ये एक हजारहून अधिक स्वस्त धान्य दुकाने आहेत. सुमारे चार लाखाहून अधिक लाभार्थी आहेत. या लाभार्थ्यांना स्वस्त धान्य दुकानातून तांदूळ, गहू बरोबरच इतर वेळेला साखर, डाळ आदी वस्तू दिल्या जातात. गोरगरीबांना उभारी देण्यासाठी हा उपक्रम गेल्या अनेक वर्षापासून आहे. स्वस्त धान्य दुकानातून मोफत धान्य दिले जाते. या योजनेचा लाभ घेणार्यांची संख्यादेखील प्रचंड आहे. परंतु अनेक गावे, वाड्यांपासून स्वस्त धान्य दुकाने लांब असल्याने लाभार्थ्यांना पायपीट करावी लागते. काही लाभार्थी पाच ते सात जणांचा ग्रुप करून रिक्षा व अन्य वाहनाने धान्य त्यांच्या घरापर्यंत पाठवण्याची व्यवस्था करतात. त्यासाठी लाभार्थ्यांना अधिक पैसे मोजावे लागत आहे.
पनवेल तालुक्यातील 71 ग्रामपंचायत हद्दीतील तब्बल 32 गावांमध्ये रास्त भाव धान्य दुकान नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे नागरिकांना इतर गावांमध्ये धान्य आणण्यासाठी जावे लागत आहे. यात काही आदिवासी वाड्यांचा देखील समावेश आहे. निताळे, कोळवाडी, खैरवाडी, तामसई, कोंडले, दुन्दराई, देहरंग, वाघाची वाडी, गाडे, आंबिवली, विहिघर, शिलोत्तर रायचूर, डेरवली, कोळखेपेठ, माची प्रबळ, शेडूंग, पोयंजे कातकरवाडी, जाताडे, दापिवली, चिरवत, देवळोली बुद्रुक, पारगाव डुंगी, वाघिवली, तरघर, पाडेघर, सोनखार, खारकोपर, कर्नाळा, घेराकिल्ला माणिकगड, कालीवली, माडभुवन, कोरळ या ठिकाणी रास्त भाव धान्य दुकान नसल्याची माहिती पुरवठा विभागाकडून देण्यात आली. त्यामुळे नागरिकांना इतर गावांमध्ये हेलपाटे घालत धान्य घेण्यासाठी जावे लागते. मोफत धान्य घेण्यासाठी रिक्षा किंवा इतर वाहन करून त्यांना शंभर ते दीडशे रुपये देऊन प्रवास करावा लागतो. गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रशासनाला प्रत्येक गावामध्ये रेशनिंग दुकान सुरू करण्यात अपयश आले आहे.
गावात रास्त भाव धान्य दुकान नसल्याने अनेकांची परवड होत आहे. शासनाकडून रास्त भाव धान्य दुकान सुरू करण्यासाठी बचत गटाला प्राधान्य दिले जात आहे. मात्र काही ठिकाणी बचत गटांनी देखील रेशनची दुकाने भाड्याने दिले असल्याचे समोर आले आहे. तर बरीचशी दुकाने काही दिवसांपूरतीच आणि ठराविक वेळेसाठीच उघडी असतात. त्यानंतर ती बंद असतात. त्यामुळे काही लाभार्थ्यांना धान्य मिळत नाही. पुरवठा विभागाचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे. काही दुकाने गावांपासून लांब असल्याने गावात दुकाने उभे करण्यात यावीत अशी मागणी बचत गटाकडून केली जात आहे. परंतु जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय राजकीय दबावापोटी याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे चित्रदेखील आहे. वेगवेगळी कारणे दाखवून नवीन दुकाने सुरु करण्याची मान्यता देण्यासदेखील टाळाटाळ होत असल्याची प्रतिक्रीया अनेक गावांतील नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
नवीन दुकानाची मागणी करूनही मान्यता देण्यास टाळाटाळ
रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाची लोकसंख्या 16 लाखहून अधिक असून दोन हजारहून अधिक गावे, वाड्यांचा समावेश आहे. जिल्हयात वेगवेगळ्या ठिकाणी रास्त भाव दुकान आहेत. परंतु गावे, वाड्यापासून ही दुकाने दोन ते चार किलो मीटर दुर असल्याने अनेकांना धान्य आणण्यासाठी आर्थिक भुर्दंड बसतो. त्यामुळे काही गावांतील नागरिकांनी नवीन दुकानासाठी अर्ज केले होते. परंतु वेगवेगळी कारणे दाखवून या दुकानांना परवानागी देण्यास आली नसल्याची माहिती समोर येत आहे. प्रशासनाकडून मान्यता देण्यास टाळाटाळ होत असल्याची प्रतिक्रीया नागरिकांकडून उमटत आहे.
नवीन रास्त भाव दुकानासाठी शासनाकडून जाहीरनामा काढण्याचे वेळोवेळी आदेश येतात. सध्या त्याबाबत काहीच आदेश आले नाहीत. परंतु ज्या नागरिकांना दुकान लांब पडत असेल, त्या गावांतील नागरिकांनी तहसीलदार यांना नवीन दुकानासाठी अर्ज करावे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.
सर्जेराव सोनावणे
जिल्हा पुरवठा अधिकारी