सत्तेसाठी मच्छिमारांचा विश्‍वासघात?

पुलाचे भूमीपूजन सरकारच्या मर्जीने; मच्छिमार विविध कार्यकारी सोसायटीचा आरोप

। अलिबाग । प्रतिनिधी ।

मुरूड येथील राजपूरी खाडीमधील दिघी पोर्टच्या निर्मितीमुळे मासेमारीचे क्षेत्र कमी झाले असताना, मुरूडमधील टोकेखार ते म्हसळामधील तुरुंबाडी दरम्यान प्रवासी मार्गाच्या पुलाचे भूमीपूजन नुकतेच करण्यात आले. मात्र स्थानिक मच्छिमारांना विश्‍वासात न घेता सरकारने भूमीपूजन केल्याचा आरोप श्री महालक्ष्मी मच्छिमार विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीकडून करण्यात आल्याची माहिती अध्यक्ष विजय गिदी यांनी दिली. दरम्यान, सत्तेसाठी मच्छिमारांचा विश्‍वासघात केल्याने शिंदे गटातील आ. दळवीं विरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. याचा फटका निवडणुकीत बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

मुरूडमधील मच्छिमार सहकारी सोसायटी या संस्थेचे एक हजारहून सभासद आहेत. पिढ्यांपासून उपजिवेकेचे साधन म्हणून राजपूरी खाडीतून मासेमारी करून येथील कोळी समाज कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवित आहेत. परंतु या खाडीतील दिघी बंदरामध्ये 2004 मध्ये दिघी पोर्टची निर्मिती झाली. त्यामुळे मासेमारीचे क्षेत्र कमी झाल्याने त्याचा विपरित परिणाम मच्छिमारांवर झाला आहे. मच्छिमार आर्थिक संकटात सापडत असताना पुन्हा एकदा मुरूडमधील टोकेखार ते म्हसळामधील तुरुंबाडी मार्गावर पूल बांधण्याचा प्रस्तावित प्रकल्प आहे. विकासाला विरोध नाही. परंतु येथील मच्छिमारांना विश्‍वासात न घेता केवळ सत्तेसाठी, आमिष दाखविण्याच्या हेतूने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत आ. महेंद्र दळवी यांनी ऑनलाईन पद्धतीने पुलाच्या कामाचा भूमीपूजन सोहळा पार पाडला. मात्र याबाबत स्थानिक मच्छिमारांना विश्‍वासात न घेतल्यामुळे मच्छिमारांकडून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला असल्याचे मच्छिमार सोसायटीकडून सांगण्यात आले.

राजपूरी खाडीमध्ये 13 कोळीवाडे येतात. पोटाची खळगी भरून काढण्यासाठी पूर्वपरंपरागत असलेला मासेमारी व्यवसाय या खाडीतून केला जात आहे. या पुलामुळे मच्छिमारांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन भविष्यात नष्ट होण्याची भिती निर्माण झाली आहे. गरीब मच्छिमारांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. खाडीवर जगणारी हजारो कुटुंब उध्वस्त होण्याची चिंता निर्माण झाली आहे.

सरकारने पूल उभारण्यापूर्वी खाडीवर अवलंबून असलेल्या 13 कोळीवाड्यांची पाहणी करून वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी. स्थानिक मच्छिमारांचा विचार करून योग्य मोबदला देण्यात यावा. योग्य कार्यवाही न केल्यास या पुलाच्या बांधकामास एकही दगड लावून देणार नाही. आवश्यकता पडल्यास पुलाच्या विरोधात सागरी आंदोलन केले जाईल. 13 गांव कोळी समाजाच्या गावांना विश्‍वासात न घेतल्यास पुलाचे बांधकाम अडवून ते कायमचे बांधकाम बंद करण्यात येईल असा इशारा निवेदनाद्वारेे सरकारला दिला आहे. सरकारच्या या भूमिकेबाबत मच्छिमारांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. सध्या विधानसभा निवडणुकीची लगबग सुरू आहे. मच्छिमारांच्या रोषाला दळवींना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत त्यांना नाराजीचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.