| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
सर्वोच्च न्यायालयाने जल्लीकट्टू, कंबाला आणि बैलगाडा शर्यतींना कायदेशीर वैधता असल्याचं म्हणत परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला असून त्यामुळे बैलगाडा शर्यतीतील कायदेशीर अडचणी दूर झाल्या आहेत.
बैलगाडा शर्यतीला परवानगी देणाऱ्या कायद्यांच्या संवैधानिक वैधतेवर सुनावणी पार पडली होती. गेल्या वर्षी 8 डिसेंबर रोजी या प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. राष्ट्रीय प्राणीहक्क संघटनेने याचिका दाखल करून 7 जानेवारी 2016 रोजी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेला रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्या मागणीवर दीर्घ काळ सुनावणी सुरू होती.
अखेर या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठाची स्थापना केली होती. तामिळनाडू हे कायद्याच्या अनुच्छेद 29(1) नुसार आपल्या सांस्कृतिक अधिकाराच्या स्वरुपात जल्लीकट्टू प्रथेचं संरक्षण करू शकतं का? अशी विचारणाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन यांच्या घटनापीठाने या प्रथेच्या वैधतेविषयी चर्चा करताना काही निरीक्षणं नोंदवली. त्याचसोबत काही प्रश्नही उपस्थित केले होते. हा खेळ धोकादायक आहे पण जिवघेणा कसा काय? यात एकाही शस्त्राचा वापर होत नसताना त्याला जिवघेण्या खेळाच्या व्याख्येत बसवणं कितपत योग्य राहील? जर हे खेळ धोकादायक मानले तर पर्वतारोहण, प्रस्तरारोहणासारखे खेळही आपण बंद करायला नको का? एखाद्या दुसऱ्या घटनेमुळे संपूर्ण खेळाबाबत मत बनवणं हेही चुकीचं नाही का? असे प्रश्न उपस्थित करून त्यांच्यावर उहापोह करण्यात आला.
या शर्यती बंद व्हाव्यात यासाठीही युक्तिवाद करण्यात आला होता. मनोरंजन, संस्कृती या दोन्हींच्या व्याख्येत या शर्यती बसत नाहीत. कारण, एखाद्याला हानी पोहोचू शकते अशी कृती मनोरंजन असू शकत नाही आणि जर या शर्यतींना संस्कृती मानलं तर अशा अनेक संस्कृतींना मान्यता द्यावी लागेल. तसंच, या राष्ट्राच्या स्थापनेत अहिंसा या तत्वाचा समावेश करण्यात आला होता. ती नाकारत मानवाला अनियंत्रित अधिकार देता येणार नाहीत, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता.