भाजपा आमदारांचे शेतकऱ्यांना प्रलोभन

स्थानिक शेकापचे नेते आक्रमक; प्रकल्पाला कडाडून विरोध

| रायगड | प्रतिनिधी |

नैना प्रकल्पाची घोषणा होऊन 10 वर्ष झाली आहेत. या कालावधीत येथे विकासात्मक कामे न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी नैना प्रकल्प किती चांगला आहे, हे पटवून देण्यासाठी स्थानिक भाजपाच्या आमदारांनी शेतकऱ्यांना विविध प्रलोभने दाखवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र संतप्त शेतकऱ्यांनी ते धुडाकवले.

नैना प्रकल्पाला सातत्याने विरोध केला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या एकजुटी पुढे सरकार आणि नैना प्रकल्प व्यवस्थापन हतबल झाले आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी पनवेल आणि उरणच्या आमदारांनी पनवेल येथे निर्धार मेळाव्याचे नुकतेच आयेोजन केले होते. शेतकऱ्यांना उद्धवस्त करणारा नैना प्रकल्प आम्हाला नकोच असे उपस्थित शेतकऱ्यांनी ठणकावून सांगितले. शेतकऱ्यांच्या वतीने मेळाव्यात उपस्थित असलेले नैना प्रकल्पबाधित शेतकरी उत्कर्ष समितीचे अध्यक्ष वामन शेळके यांनी नैना प्रकल्पामुळे शेतकरी हे देशोधडीला लागत असल्याने प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला.

2013 सालच्या जानेवारी महिन्यात नैना प्राधिकरणाची घोषणा झाली. मात्र 10 वर्षात नैना क्षेत्रात विकास न झाल्याने शेतकरी संतापले. शेकाप व महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी राज्य सरकार आणि सिडकोविरोधात विविध आंदोलने व उपोषण केली. अद्याप आंदोलकांची कोणतीही बैठक मुख्यमंत्र्यांसोबत झाली नाही, असा आक्षेप शेतकऱ्यांनी घेतला. बैठकीमध्ये नैना प्राधिकरणाबाबत शेतकऱ्यांनी त्यांच्या अनेक समस्या मांडल्या. रस्ते, पाणी, गटार या सोयी कधी बनविणार, जाहीर भूखंडांचे ताबे कधी देणार, सध्या 40 टक्के विकसित भूखंड देण्याचे सिडको मंडळाने मान्य केले आहे. मात्र 50 टक्के विकसित भूखंड मिळावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. शेतकऱ्यांसाठी नैना प्राधिकरणात कक्ष स्थापन करावे, योजनेमध्ये बाधित झालेले घरे नियमित करावीत, गावठाणापासून 200 मीटर परिघामध्ये कोणतेही आरक्षण टाकू नये, बेटरमेंट आणि विकासशुल्क आकारु नये, गूरचरण जमिनींच्या बदल्यात गावांना नैसर्गिकवाढीसाठी भूखंड मिळावेत, योजनेमध्ये घर, झाडे हे बाधित झाल्यास त्यांना 2013 च्या भूसंपादन कायद्यानुसार नूकसान भरपाई मिळावी, योजनेमध्ये शाळांसाठी व सामाजिक सेवेचे भूखंड देताना स्थानिक शेतकरी व प्रकल्पग्रस्तांच्या शिक्षण संस्थांना प्राधान्याने भूखंड द्यावा, लवादाने मंजूर केल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत संबंधित शेतकऱ्याला भूखंडाचा ताबा नैनाने द्यावा, सिडकोप्रमाणे नैनाक्षेत्राला यूडीसीपीआर कायद्याप्रमाणे एफएसआय जाहीर करावा, अशा विविध मागण्या शेतकऱ्यांच्यावतीने निर्धार मेळाव्यात मांडल्या.

नवी मुंबई विमानतळ अधिसूचित प्रभाव क्षेत्र म्हणजे नैना प्राधिकरणातील 1 ते 12 नगर परियोजनांमध्ये (टीपीएस) 14,320 कोटी रुपयांचे रस्ते बांधणीच्या कामाची निविदा जानेवारी महिन्यात पूर्ण झाल्यावर फेब्रुवारी महिन्यात या रस्त्यांची कामे टप्प्या-टप्प्याने सुरु होतील, असे आश्वासन सिडको मंडळाचे जनसंपर्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले. यावेळी सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी नैना क्षेत्राचा उल्लेख भविष्यात हवाई शहर असा केला. भारतीय जनता पक्षाने नैना प्राधिकऱण हा प्रकल्प पनवेल व उरणच्या शेतकऱ्यांचा हिताचा असून नैनाचे काय-काय फायदे आहेत, हे सांगण्याचा प्रयत्न झाला. नैना प्राधिकऱणाच्यावतीने नैनाचे मुख्य नियोजनकार रवींद्र मानकर, सिडकोचे जनसंपर्क अधिकारी मोहन निनावे, समाधान खतकाळे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.