पुनर्वसनाकडे प्रशासनाचे जाणूनबुजून दुर्लक्ष
| उरण | वार्ताहर |
जेनएनपीटी बंदरासाठी विस्थापित करण्यात आलेल्या हनुमान कोळीवाडा या गावाचे 35 वर्षांत पुनर्वसन झाले नाही. ग्रामस्थांच्या मागणीकडे प्रशासन जाणूनबुजून दुर्लक्ष करीत असल्याने ग्रामस्थ संतप्त झाले आहेत. दरम्यान, सरकारविरोधात आवाज उठविण्यासाठी आगामी पंचायत जिल्हा परिषद, विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत मतदान न करण्याचा एकमुखी निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला आहे. शुक्रवार, 3 मार्च रोजी हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायत कार्यालयात झालेल्या ग्रामसभेत ठराव पास करण्यात आला आहे.
स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरीनंतर उरण तालुक्यातील अनेक गावे विविध सेवा सुविधांपासून आजही वंचित आहेत. शासनाकडे वर्षानुवर्षे शांततेच्या व कायदेशीर मार्गाने पत्रव्यवहार करूनसुद्धा हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांच्या विविध मागण्या मान्य होत नसल्याने तसेच संप, आंदोलने, निदर्शने करूनसुद्धा ग्रामस्थांच्या मागणीकडे प्रशासन जाणूनबुजून दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात आला आहे.
दि.12 नोव्हेंबर 1982 रोजी मा. मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडील गोपनीय शासन ठरावात शेवा कोळीवाडा गावाचे योग्य पुनर्वसन शासनाने करावे व त्याकरिता जेएनपीटी बंदर फंड देईल आणि पुनर्वसितांच्या रोजीरोटीसाठी बंदर प्रकल्पात शिक्षण प्रशिक्षण देऊन प्रत्येक कुटुंबास नोकरी देण्याची हमी प्रशासनातर्फे देण्यात आली होती. त्या हमीच्या अनुपालनाची जबाबदारी जिल्हाधिकारी रायगड यांची होती. जेएनपीटीने पुनर्वसनासाठी फंड कमी दिल्याने जिल्हाधिकारी रायगड यांनी उरण तालुक्यातील बोरीपाखाडी येथील 17 हेक्टर जमिनीपैकी 91 गुंठ्यांत शेवा कोळीवाडा गावातील 256 कुटुंबांना कोळीवाडा येथे आजतागायत संक्रमण शिबिरात ठेवलेले आहे. शासन 1982 ते 1985 चे शेवा कोळीवाडा गावाच्या सरकारी अटी-शर्तीनुसार 17 हेक्टर जमिनीत मंजूर असलेले पुनर्वसन करत नसून, पुनर्वसन व रोजीरोटीसाठी नोकरीच्या नावाने फसवणूक करीत असल्याचा आरोपही ग्रामस्थांनी केला आहे.
कोणत्याही राजकीय नेत्याने, लोकप्रतिनिधीने पुनर्वसनाचा प्रश्‍न केंद्र व राज्य शासनाकडून सोडविला नसल्याच्या दि. 3 मार्च रोजीच्या ग्रामसभेत आगामी पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत मतदान न करण्याचा एकमताने निर्णय घेऊन ठराव मंजूर केलेला आहे. या ठरावाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त, विभागीय आयुक्त कोकण विभाग, पोलीस आयुक्त नवी मुंबई, जिल्हाधिकारी रायगड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रायगड जिल्हा परिषद, कार्यालय उरण, न्हावा शेवा पोलीस ठाणे आदी ठिकाणी पत्रव्यवहार करून माहिती दिल्याचे ग्राम सुधारणा मंडळ हनुमान कोळीवाडाचे अध्यक्ष सुरेश दामोदर कोळी व उपाध्यक्ष मंगेश अनंत कोळी यांनी सांगितले.
कोणत्याही राजकीय नेत्याने, लोकप्रतिनिधीने पुनर्वसनाचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी केंद्र अथवा राज्य शासनाकडे प्रयत्न केलेले नाहीत. याविषयी ग्रामस्थांच्या मनामध्ये चीड आहे. निषेध म्हणून आगामी सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. – सुरेश कोळी, अध्यक्ष, ग्राम सुधारणा मंडळ हनुमान कोळीवाडा