पंधरा वर्षांपासून प्रकल्प रखडला
| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
प्रकल्प उभारणीच्या गोंडस नावाखाली शेतकऱ्यांच्या शेकडो हेक्टर जमिनी ताब्यात घ्यायच्या, शासनाच्या सवलतींचा लाभ उठवायचा आणि पंधरा वर्षे उलटूनही प्रकल्पाच्या ठिकाणी साधी वीटही रचायची नाही, असा प्रकार अलिबाग तालुक्यातील खारेपाट परिसरात घडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. फोफेरी आणि मांडवखार परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊनही निर्धारित मुदतीत प्रकल्प उभारण्यात रेवस पोर्टस्‌ कंपनी अपयशी ठरल्याने कंपनीने शासकीय परवानगीतील अटींचा उघड शर्तभंग केला आहे. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनी मूळ मालकांना परत कराव्यात, अशी आक्रमक मागणी रायगड जिल्हा विविध प्रकल्पग्रस्त हितकारी कृती समितीचे अध्यक्ष ॲड. प्रथमेश पाटील यांनी केली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
अलिबाग तालुक्यातील खारेपाट परिसरातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात भातशेतीचा व्यवसाय करतात. पर्यायी व्यवसाय म्हणून तलाव उभारून मत्स्यपालनाकडेही शेतकरी लक्ष देत आहेत. मात्र, खारलँड विभागाकडून बंधारे योग्य पद्धतीने बांधले जात नसल्याने या भागातील पिकत्या जमिनी नापीक होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत रेवस पोर्टस्‌ लिमिटेड कंपनीच्या प्रकल्पासाठी सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी फोफेरी आणि मांडवखार परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेण्यात आल्या. रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि भूमिपुत्रांना पर्यायी रोजगार उपलब्ध होईल, या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी तुटपुंज्या मोबदल्यात आपल्या जमिनी दिल्या.
या प्रकल्पासाठी फोफेरी ते मांडवखार परिसरातील सुमारे दोनशे हेक्टर जमिनी संपादित करण्यात आल्या. पाच वर्षांच्या आत प्रकल्प उभारला नाही, तर जमीन खरेदी रद्द मानली जाईल आणि शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनी परत मिळविण्याचा अधिकार राहील, अशी अट जमीन व्यवहारात घालण्यात आली होती. मात्र, पंधरा वर्षांचा कालावधी उलटूनही संपादित जमिनींवर प्रकल्पाची कोणतीही ठोस उभारणी झालेली नाही. कंपनीने शासनाच्या सवलतींचा लाभ घेत भूमिपुत्रांची फसवणूक केल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
विशेष म्हणजे, संबंधित जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर रेवस पोर्टस्‌ कंपनीचे नाव नोंदविण्यात आले आहे. भविष्यात विरार-अलिबाग कॉरिडॉर अथवा अन्य शासकीय प्रकल्पांसाठी या जमिनी संपादित झाल्यास मूळ शेतकरी कोट्यवधी रुपयांच्या नुकसानभरपाईपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे जमीन व्यवहारातील शर्तभंगाची सखोल चौकशी करून रेवस पोर्टस्‌ लिमिटेड कंपनीच्या नावे झालेली जमीन खरेदी तातडीने रद्दबातल करावी, कंपनीचे नाव सातबारा उताऱ्यावरून कमी करून मूळ शेतकरी खातेदारांची नावे पुन्हा नोंदवावीत, अशी मागणी ॲड. प्रथमेश पाटील यांनी केली आहे.
ॲड. प्रथमेश पाटील,
फोफेरीपासून पेढांबे, नवखार, मानकुळे आदी भागांतील जमिनी प्रकल्पाच्या नावाखाली संपादित करण्यात आल्या आहेत. फोफेरी ते मांडवखार या परिसरातील दोनशेहून अधिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी रेवस पोर्टस्‌ प्रकल्पासाठी घेण्यात आल्या. मात्र, कंपनीकडून अटींचे पालन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कंपनीने शर्तभंग केला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळाव्यात, यासाठी हा लढा सुरू केला आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
अध्यक्ष, रायगड जिल्हा विविध प्रकल्पग्रस्त हितकारी कृती समिती