भावा, निवडणुकीचा खर्च बेताने कर!

| पेण | प्रतिनिधी |

तालुक्यात 26 ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम सुरु झाला आहे. अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असून, अर्ज माघार घेणे, चिन्हांचे वाटप, मतदान, मतमोजणी ही प्रक्रिया अद्याप बाकी आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीत सरपंचपदाच्या उमेदवारांना पावणेदोन लाखांपर्यंत तर सदस्यपदाच्या उमेदवारांना 50 हजारांपर्यंत खर्च मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. ही मर्यादा ओलांडण्यास अपात्रतेची कारवाई केली जाणार असल्याचे निवडणूक कार्यालयाने सांगितले आहे. या निवडणुका म्हणजे जिल्हा परिषदेची रंगीत तालीम आणि विधानसभेची पेरणी असेच म्हणावे लागेल.

स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा पाया आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थामुळेच गावात सरकारी योजनांची अंमलबजावणी करणे, विकासकामांचा आराखडा तयार करुन त्याचे प्रस्ताव पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेकडे पाठवणे, त्याचा पाठपुरावा करुन मंजूर करुन घेणे, समाजाच्या तळागाळातील घटकांपर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ पोहोचवणे आणि करवसुली करणे, अशी कामे ग्रामपंचायत करते. जशी राज्याच्या कामांची यादी आणि अधिकार सांगणारी राज्यसूची असते, केंद्राची केंद्रसूची असते, अगदी त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायतीचे अधिकार, मर्यादा आणि कर्तव्ये सांगणारी ग्रामसूची असते.

खर्चाची मर्यादा कोणाला किती?
सरपंचपदासाठी
7 ते 9 सदस्य :- 50 हजार, 11 ते 13 सदस्य :- 1 लाख, 15 ते 17 सदस्य :- 1 लाख 75 हजार
सदस्यपदासाठी
7 व 9 सदस्य:- 25 हजार, 11 व 13 सदस्य :- 35 हजार, 15 व 17 सदस्य :- 50 हजार

..तर अपात्रतेची कारवाई
ग्रामपंचायत निवडणुकीत सरपंचपदाचे उमेदवार व सदस्यपदासाठी निवडणुकीस उभारलेल्या उमेदवाराने खर्चाची मर्यादा ओलांडल्यास त्यांच्यावर निवडणूक शाखेकडून अपात्रतेची कारवाई करण्यात येते. आत्तापर्यंत खर्चावरुन कोणत्याही उमेदवारांवर अपात्रतेची कारवाई झाली नाही. मात्र, आचारसंहितेचा भंग केल्यास कारवाई मात्र निश्‍चित होते, असे सांगण्यात आले.

मतांसाठी घोडेबाजार
शासनाने जरी खर्चाची मर्यादा घालून दिली असली, तरी पेण तालुक्यातील प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणार्‍या काराव, डोलवी, दादर ग्रामपंचायतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात मतांसाठी घोडेबाजार केला जातो. आजपर्यंचा इतिहास पाहता, डोलवी ग्रामपंचायतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाण-घेवाण होत असल्याने खर्चाची मर्यादा केव्हाच ओलांडली जाते. परंतु, आजपर्यंत खर्चाची मर्यादा ओलांडल्यामुळे कारवाई झाल्याची केव्हाच समोर आले नाही.