बीएसएनएल होणार सुपरफास्ट

जिल्ह्यात 202 मोबाईल टॉवर उभारणार

| रायगड | आविष्कार देसाई |

देशातील दूरसंचार क्षेत्रात सध्या जीओ आणि एअरटेल या दोनच कंपन्या तग धरुन असल्याचे दिसून येते. अन्य कंपन्या या ग्राहकांना आकर्षित करण्यात यशस्वी झाल्याचे दिसत नाही. त्यानंतर बीएसएनएल कंपनीचा नंबर लागतो. गेल्या काही वर्षा पूर्वी बीएसएनएल कंपनी स्पर्धेमध्ये उतरल्याचे दिसत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे बीएसएनएल ‘4-जी’कडे वाटचाल करताना दिसत आहे. 4-जी सेवेचे जाळे निर्माण करताना मोबाईल टॉवर आवश्यक आहे. मोबाईल टॉवर उभे करण्यासाठी 202 प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे मंजुरीसाठी आले आहेत. यावरुनच बीएसएनएल चांगलाच स्पीड पकडणार असल्याचे दिसते.

रायगड जिल्हा हा महानगरांना खेटून असणारा जिल्हा आहे. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यामध्ये सरकारी तसेच खासगी कंपन्यांचे मिळून दीड लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रकल्प सुरु आहेत, तर काही प्रस्तावित आहेत. जिल्ह्यातील अलिबाग, माथेरान, मुरुड, श्रीवर्धन हे तालुके पर्यटनदृष्ट्या जागतिक पटलावर उगवले आहेत. विकेंडला लाखो पर्यटक हे विविध ठिकाणी असतात. जिल्ह्यातील नागरीकरण झपाट्याने वाढत असल्याने शहरीकरणामध्येही वाढ होत आहे. उपलब्ध साधन सामुग्रीवरही कमालीचा ताण वाढत आहे.

सध्याचे जग हे यांत्रिक झाले आहे. मोबाईल हा तर आता अत्यावश्यक सेवेचा भाग बनला आहे. एवढ्याशा छोट्या गॅझेटवर बहुतांश कामे हातावेगळी करता येतात. शिवाय, त्याकडे मनोरंजनाचे साधन म्हणूनदेखील पाहिले जात आहे. मोबाईलसाठी आवश्यक असणारी इंटरनेट सेवा स्पीडने अविरत सुरु राहावी यासाठी आघाडीच्या मोबाईल कंपन्या अपग्रेड होत आहेत. त्यामध्ये आता बीएसएनल ही सरकारी कंपनीदेखील मागे राहिलेली नाही. ग्राहकांना लवकरच 4-जी नेटवर्कचा आनंद घेता येणार आहे. त्या दिशेने काम सुरु झाले आहे. रायगड जिल्ह्यामध्ये 202 मोबाईल टॉवर बसवण्याबाबतचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे आले आहेत. पैकी 84 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे, तर 33 प्रस्ताव हे तांत्रिक कारणाने मंजूर झालेले नाहीत. उरलेले 85 प्रस्ताव हे बीएलएनएल कंपनी भाड्याच्या जागेत मोबाईल टॉवर उभारणार आहे, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांनी कृषीवलशी बोलताना दिली.

सरकारी टेलिकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड खासगी कंपन्या रिलायन्स जिओ, एअरटेल आणि वोडाफोन आयडियाला टक्कर देण्यासाठी आता सज्ज झाली आहे. बीएसएनएलला दूरसंचार विभागाकडून 62 हजार कोटी रुपयांचे 5-जी स्पेक्ट्रम मिळणार आहे. हे या वर्षाच्या सुरुवातीला सरकारने जाहीर केलेल्या एक कोटी 64 लाख कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजच्या व्यतिरिक्त असेल. याशिवाय, सरकार बीएसएनएलला 700 मेगाहर्ट्झ आणि 3.3 गीगाहर्ट्झमध्ये एअरवेव्ह वाटप करण्याचा विचार करत आहे. बीएसएन कंपनी ही 700 मेगाहर्टझ बँडद्वारे 5-जी सेवा देणारी भारतातील दुसरी दूरसंचार ऑपरेटर बनणार आहे.