। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
कोरोनाचे ओसरत आलेले संकट आणि पाच राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला खरा, पण त्यात सर्वच घटकांना अपेक्षित न्याय देण्यात त्या अपयशी ठरल्या. त्यांच्या बजेटचे वर्णन कही खूशी, कही गम असेच करावे लागेल. 80 लाख घरे बांधण्यापासून ते लघु उद्योगाला 2 लाख कोटी रुपये देण्यापर्यंतच्या 25 मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. तसेच आरबीआय डिजीटल करन्सी लाँच करणार असल्याची घोषणाही सीतारामन यांनी केली आहे. चौथ्यांदा अर्थसंकल्प मांडणार्‍या अर्थमंत्र्यांनी देशाचा आर्थिक विकास दर हा 9.2 टक्के राहणार असल्याचं सांगून देशवासियांना मोठा दिलासा दिला आहे. तसेच विकास हाच बजेटचा केंद्र बिंदू असून महिला, तरुण आणि शेतकर्‍यांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
जे स्वदेशीचा नारा देत आहेत तेच आता विदेशी वस्तू स्वस्त करीत असल्याचे अर्थसंकल्पातून दिसून आल्याने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा पूर्णपणे फसवा आहे. विदेशी वस्तू स्वस्त करुन मोदी सरकार एकप्रकारे स्वदेशी व्यावसायिकांपुढे स्पर्धा निर्माण करीत आहे. त्यातून रोजगार कसा निर्माण होणार? याशिवाय सरकारने 60 लाख नवीन नोकर्‍या देण्याची घोषणा केली आहे. पण त्या कशाप्रकारे उपलब्ध केल्य जाणार हे स्पष्ट केलेले नाही, त्याचबरोबर शिक्षण क्षेत्रासाठी ऑनलाईन पद्धतीने आणि विविध शैक्षणिक चॅनेल्स उपलब्ध केल्या जाणार आहे. पण त्या उपलब्ध करताना ग्रामीण भागात तशा पायाभूत सुविधा आहेत का याचा विचारही करण्यात आलेला नाही. आजही ग्रामीण भागात विजेची कमतरता आहे. अनेक शाळांमध्ये टीव्ही उपलब्ध नाहीत. विद्यार्थ्यांकडे टॅबही नाहीत, अशा स्थितीत सादर झालेले हे बजेट पूर्णपणे फसवे असून, यामुळे बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढेल हे नक्की.- चित्रलेखा पाटील, शेकाप महिला आघाडी प्रमुख
शेतकरी, कामगारवर्ग यांच्यासाठी काहीही न देणारा महत्वाचे संरक्षण खाते व एलआयसी खाजगीकरणाकडे नेणारा केंद्रात सहकार मंत्रालय निर्माण केले आहे याची जाणिव करणारा तोचतोचपणा असणारा निराशाजनक.- योगेश मगर, अध्यक्ष, सहयोग पतसंस्था अलिबाग
कोव्हिड पँडेमिकमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती व त्यायोगे वाढत असलेल्या मानसिक समस्यांचा सामना करण्यासाठी बजेटमधे नॅशनल टेलिमेंटल हेल्थ सर्व्हिसेस सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये देशभरात 23 टेलिमेंटल हेल्थ सेंटर्सचे जाळे उभारण्यात येईल. बंगळूरू येथिल निमहॅन्स इन्स्टिट्यूट हे त्याचे नोडल सेंटर असेल व आयआयटी बंगळूर त्याला तांत्रिक सहकार्य पुरवण्याची जबाबदारी पार पाडेल. मानसिक आरोग्याचा केंद्रीय अर्थसंकल्पात विचार होणे स्वागतार्ह आहे, मात्र एकूण सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था, त्यामधील मनुष्यबळविकास व आरोग्य व्यवस्थेतील रोजगारनिर्मिती आदींवरील एकूण आर्थिक तरतूदींचे जीडिपीच्या तुलनेतील प्रमाण तोळामासाच असण्याची परंपरा कायम आहे. – डॉ. सचिन जायभाये, फिजिशियन, मुक्ता क्लिनिक, अलिबाग
अर्थसंकल्पामध्ये ज्या घोषणा केल्या आहेत त्या सामन्य माणसांच्या हिताचे नाही. इन्फ्राक्ट्रक्चरच्या दृष्टीने लोकांना सोयीचे होणार आहे. यामध्ये रस्ते चांगले होतील, घरे स्वस्त होतील. इन्कम टॅक्स स्लॅबवर करदात्यांना कोणताही सवलत मिळालेली नाही. इन्कम टॅक्स रिटर्न स्लॅब तसाच ठेवला आहे. यामध्ये कोणतीही थेट सवलत देण्यात आलेली नाही.- भारत अमृतलाल तन्ना, इन्शुरन्स अ‍ॅड स्ट्रटीजिक फायनाशियल कन्सन्टटंट
कोविडोत्तर काळात देशातील शिक्षण व्यवस्था पुन्हा रूळावर आणणे हे देशापुढील फार मोठे आव्हान आहे. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील विद्यार्थीही गेली दोन वर्षे औपचारिक शिक्षणापासून दूर राहिले आहेत.केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आलेले विविध भारतीय भाषांतून शिक्षण देणारे डिजिटल विद्यापीठ, उच्च दर्जाच्या इ-कन्टेन्टची निर्मिती, इयत्ता पहिली ते बारावीसाठी सुमारे 200 टी.व्ही. चॅनेल्सची निर्मिती, प्रादेशिक भाषांतून पूरक शिक्षणाची सुविधा इ. गोष्टी देशातील शिक्षणाची विस्कटलेली घडी पुन्हा बसविण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरतील असा आशावाद बाळगायला हरकत नाही.- प्रा.जयेश म्हात्रे, सहाय्यक प्राध्यापक, जेएसएम कॉलेज
अर्थसंकल्प परिणामकारक होता. देशांतर्गत उत्पादन कंपन्यांच्या संबंधात कर धोरणाची घोषणा हे आत्मनिर्भर भारत मिशनच्या दिशेने एक पाऊल आहे. तसेच, आरबीआयद्वारे डिजिटल चलन सुरू केल्याने देशातील बँकिंग प्रणालीवर मोठा परिणाम होईल. – प्रज्ञा हरिश्‍चंद्र शिरधनकर, चार्टर्ड अकाऊटंट, अलिबाग.
ऑनलाईन शिक्षण ही खरतर श्रीमंत शाळांची मक्तेदारी होती. हळूहळू ग्रामीण भागातील शाळा यात रूळायला लागल्या आहेत. 2022-23 च्या बजेटमध्ये घोषणा केलेले ई विद्या योजनेमध्ये एक चॅनल एक क्लास याचा फायदा निश्‍चितच ग्रामीण भागातील मुलांना होईल. त्यातच डिजीटल विश्‍व विद्यालयाची घोषणा केलेली आहे. प्रत्येक घरात शिक्षण 12वी पर्यंत स्थानिक भाषा अनिवार्य हे सगळ्या घोषणा निश्‍चितच चांगल्या आहेत.- वंदना आंब्रे, प्राध्यापिका, जा.र.कन्या शाळा