शासकीय भूखंडावरील कांदळवनावर बुलडोझर?

रेवदंडा कृषी संस्थेचा 25 वर्षांचा कथित करोडोंचा घोटाळा उघड

| रेवदंडा | निलेश फुंडे |

रेवदंडा सामुदायिक सहकारी कृषी संस्थेच्या नावावर असलेल्या शासकीय भूखंडावर मोठ्या प्रमाणात कांदळवनाची कत्तल करून बेकायदा व्यावसायिक बांधकामे उभारण्यात आल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. तब्बल 25 वर्षांपासून सुरू असलेल्या या कथित गैरव्यवहारात करोडो रुपयांचा काळाबाजार झाल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला असून, काही शासकीय अधिकाऱ्यांचे संरक्षण असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. त्यामुळे संपूर्ण परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे.

सभासदांना शेतीसाठी देण्यात आलेल्या सुमारे 80 एकर शासकीय जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करण्यात आले असून, थेरोंडा रोड परिसरात काळे-हिरवे नेट लावून रस्ते अडवणे, सार्वजनिक जागांवर कब्जा करणे आणि थेरोंडा वरसोल पाडा येथील स्मशानभूमीपर्यंत अतिक्रमण केल्याचा आरोप आहे. स्थानिक नागरिकांनी वारंवार विरोध करूनही संबंधित संस्था आणि पदाधिकाऱ्यांकडून दाद मिळत नसल्याची तक्रार आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र, ही चौकशी ‌‘बंद पाकिटात’ दडपण्यात आल्याची चर्चा परिसरात रंगली आहे. संस्थेने सुमारे 50 सभासदांचे सदस्यत्व बेकायदेशीररीत्या रद्द केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

कोणते गंभीर आरोप?
80 एकर शासकीय जमिनीवर कथित अतिक्रमण.
मोठ्या प्रमाणावर कांदळवनाची कत्तल.
नियमांचे उल्लंघन.
बेकायदा व्यावसायिक बांधकामे.
सार्वजनिक रस्ते आणि स्मशानभूमीवर अतिक्रमण.
25 वर्षांपासून करोडोंचा कथित काळाबाजार

कायदेशीर कारवाईची नोटीस; तरीही हालचाल नाही!
सहकार विभागाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 78 अंतर्गत संचालक मंडळाला “बरखास्त का करू नये?” अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासकीय जमिनीचा गैरवापर झाल्याने “जमीन शासन जमा का करू नये?” अशी नोटीसही दिली. मात्र, इतक्या गंभीर आरोपांनंतरही प्रत्यक्ष कारवाई होत नसल्याने ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केला आहे.

कांदळवन नष्ट; मच्छिमारांचे भविष्य धोक्यात
स्थानिकांच्या मते, नैसर्गिक भरती-ओहोटीचा जलप्रवाह रोखण्यासाठी बंधाऱ्यावर मोठमोठे दगड टाकण्यात आले आहेत. त्यामुळे कांदळवन कोरडे पडून नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. याचा थेट परिणाम थेरोंडा खाडीतील जैवविविधतेवर आणि माशांच्या प्रजनन प्रक्रियेवर होत असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या कांदळवन संरक्षण धोरण 2018, महाराष्ट्र वन संरक्षण अधिनियम 1980 तसेच अधिसूचना 2019 चे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. उच्च न्यायालयाने रायगड जिल्ह्यातील कांदळवन संरक्षणासाठी स्पष्ट निर्देश दिले असतानाही अंमलबजावणी होत नसल्याने पर्यावरणप्रेमींनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

ग्रामस्थांची प्रमुख मागणी
संस्थेचे संचालक मंडळ तात्काळ बरखास्त करावे
संपूर्ण जमीन शासन जमा करावी
कांदळवन नष्ट करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत
कलम 426 आणि 427 अंतर्गत कारवाई
उच्चस्तरीय स्वतंत्र चौकशी करावी
पर्यावरणीय नुकसानीचा अहवाल जाहीर करावा

ग्रामपंचायतीवरही प्रश्नचिन्ह
गेल्या दहा वर्षांपासून ग्रामसभांमध्ये हा विषय चर्चेत येत असला तरी ग्रामपंचायतीकडून कोणतीही ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. “ग्रामपंचायत नेमकी गप्प का?” असा सवाल आता स्थानिक नागरिक उपस्थित करत आहेत. दरम्यान, वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप करून कठोर कारवाई करावी, अन्यथा पर्यावरण आणि स्थानिक मच्छिमारांच्या उपजीविकेवर गंभीर संकट कोसळेल, असा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला आहे.