हरित लवादाचे पालिकेला आदेश
। पिंपरी । वृत्‍तसंस्था।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने सहा महिन्यांत या बंगल्यांवर हातोडा चालवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे तीनशे रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. पिंपरी चिंचवडमधील 29 बंगले जमीनदोस्त केले जाणार आहेत. इंद्रायणी नदीच्या ब्लू-लाईन अर्थात पुररेषेत हे बंगले उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने सहा महिन्यांत या बंगल्यांवर हातोडा चालवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे तीनशे रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. जरे वल्ड नामक बिल्डरने अंधारात ठेऊन, फसवणूक केल्याचा आरोप आता रहिवाशी करत आहेत.
पुण्यातील तानाजी गंभीरे यांनी या अनधिकृत बांधकामांविरोधात एनजीटीकडे तक्रार दाखल केली होती. निळ्या पूररेषेतील 5.5 एकरांवर हे बंगले महापालिकेच्या परवानगीशिवाय आणि पर्यावरण संरक्षण कायद्यांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आले आहेत. अनेक वर्षांच्या सुनावणीनंतर एनजीटीने आता हे 29 बंगले सहा महिन्यांत पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. पुररेषेत बांधलेले हे बंगले पाहून हरित लवादाने पालिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. आता पुढील सहा महिन्यात हे बंगले जमीनदोस्त करून बांधकाम करणाऱ्यांसह संबंधित दोषींकडून पाच कोटींचा दंड वसूल करण्याचे आदेश हरित लवादाने दिले आहेत. आता हे बंगले जमीनदोस्त करण्याशिवाय कोणताच पर्याय नसल्याचे पालिकेने म्हटले आहे. त्यामुळे रहिवाश्यांवर मोठे संकट उभारले आहे. आमची चूक झाली, पण यातून काहीतरी तोडगा काढावा, अशी विनवणी रहिवाशी करत आहेत.
न्यायाधिकरणाने महापालिकेला बंगला मालकांना नोटिसा बजावण्याचे, त्यांचे उत्तर विचारात घेण्याचे आणि पाडण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिवाय, पूरक्षेत्रात सुरू असलेले कोणतेही बांधकाम देखील थांबवले पाहिजे आणि काढून टाकले पाहिजे, असे म्हटले आहे. न्यायाधिकरणाच्या आदेशानंतर महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक घेऊन तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
शहर अभियंता मकरंद निकम यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित बंगला मालकांना सूचित केले जाईल, आणि त्यांच्या उत्तरांचा पाडण्याआधी विचार केला जाईल. पाडल्यानंतर सहा महिन्यांत अहवाल सादर केला जाईल. इंद्रायणी नदी अत्यंत प्रदुषित झाली आहे. ज्यामुळे फेस निर्माण होत आहे. रसायनांनी भरलेले औद्योगिक विसर्जन आणि प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी यामुळे प्रदूषण गेल्या काही दिवसांपासून दिसून येत आहे, ज्यामुळे रहिवाशांच्या आरोग्याची चिंता वाढली आहे.