डिझेल खरेदीवर केंद्र सरकारची मर्यादा

पेट्रोल-डिझेल पुरवठा नियंत्रणासाठी नवीन आदेश जारी

| मुंबई | प्रतिनिधी ।

जागतिक भू-राजकीय परिस्थिती, आंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम पुरवठा साखळीतील अडचणी आणि देशातील काही भागांत पेट्रोल-डिझेलच्या असामान्य खरेदीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोटर स्पिरिट आणि हाय स्पीड डिझेल (किरकोळ विक्री केंद्रांमार्फत पुरवठ्याचे तात्पुरते नियमन) आदेश जारी केला आहे. पेट्रोल पंपावर एका वाहनाला जास्तीत जास्त 200 लिटर डिझेल मिळणार आहे. हा आदेश 11 जून 2026 रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला असून तो तात्काळ लागू झाला आहे.

पेट्रोल (मोटर स्पिरिट) आणि डिझेल (हाय स्पीड डिझेल) या अत्यावश्यक वस्तू असून मालवाहतूक, प्रवासी वाहतूक, शेतीची कामे, आपत्कालीन सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्थेच्या सुरळीत कामकाजासाठी त्यांचा अखंड पुरवठा आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या निरीक्षणानुसार, किरकोळ विक्री केंद्रांवरील (पेट्रोल पंपांवरील) आणि घाऊक विक्रीतील किंमतींमध्ये असलेल्या फरकामुळे अनेक औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहक मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल पंपांवरून डिझेल खरेदी करत आहेत. यामुळे सामान्य ग्राहकांसाठी राखीव असलेला पुरवठा वळविला जात असून, काही भागांत स्थानिक तुटवड्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच साठेबाजी, अनधिकृत विक्री आणि इतर गैरप्रकारांना चालना मिळण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.