| मुंबई | प्रतिनिधी |
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्यात मराठा आरक्षणावरुन वातावरण तापताना दिसत आहे. मराठा आंदोलक आक्रमक होताना दिसत आहेत. राज्यातील काही भागांमध्ये जाळपोळच्या घटना समोर येऊ लागल्या आहेत. पण मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी या जाळपोळचं समर्थन केलेलं नाही. राज्यातील सध्याची परिस्थिती पाहता सरकार दरबारी देखील हालचालींना वेग आलाय. राज्य मंत्रिमंडळाची आज तातडीने महत्त्वाची बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीत मराठा आरक्षणासाठी दोन अतिशय मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली आहे. ही समिती मराठवाड्यातील मराठ्यांची कुणबी मराठा प्रमाणपत्रांची जुनी नोंदी तपासत आहे. ही समिती हैदराबादसह मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये जावून कागदपत्रांची पडताळणी करत आहे. या समितीने आतापर्यंत कोट्यवधी कागदपत्रांची छाननी केली आहे. या कागदपत्रांमध्ये समितीला 11 हजार पेक्षा जास्त कुणबी मराठा नोंदी सापडल्या आहेत. त्यामुळे ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांच्या वंशांना कुणबी मराठा प्रमाणपत्र देण्यास आजच्या मंत्रिमंडळात निर्णय झाला.
मराठवाड्यातील निझामकालीन आणि इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकृत करण्यात आलाय. कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार
याशिवाय दुसरा मोठा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार आहे. न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार आहेत.
सरकारचा निर्णय अमान्य -जरांगेंचा इशारा
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर सुरू असलेले आंदोलन शमवण्यासाठी न्या. शिंदे समितीच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, उपोषणावर असलेल्या मनोज जरांगे यांनी सरकारचा निर्णय अमान्य असल्याचे म्हटले आहे. सरकार ने घेतलेला आजचा एकही निर्णय आम्हाला मान्य नाही. अर्धवट प्रमाणपत्र घेणार नाही आणि वाटू देणार नाही. मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी त्यांनी केली. सरकारने पावले न उचलल्यास उद्यापासून पाणी घेणेही बंद करू, पुढील परिणामाला सरकार जबाबदार असेल . बीडमधील हिंसाचार प्रकरणी निर्दोष मराठा युवकांना अटक करण्यात आली असून ही दडपशाही बंद करावी असा इशाराही जरांगे पाटलांनी सरकाराला दिला.
पुन्हा एकदा सरकारला अल्टीमेटम
मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषण करत असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सरकारला अल्टीमेटम दिला आहे. किती दिवसात मराठा आरक्षण देणार ते सांगा, त्रास दिल्यास जशास तसे उत्तर देणार असल्याचा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला. तसेच जरांगे पाटील यांनी दोन उपमुख्यमंत्र्यांपैकी एक अधिक जबाबदार राहतील. एकाला काड्या करण्याची जास्त सवय असल्याची घणाघाती टीकाही मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. त्यामुळे आता जरांगे पाटलांचा रोख नेमका कोणावर? अशी चर्चा सुरु झाली आहे.