‌‘कॅग’कडून राज्य सरकारवर ताशेरे

राज्यावर कर्जाचा बोजा ८ लाख कोटींवर

| मुंबई | प्रतिनिधी |

राज्यातील महायुती सरकारने अर्थसंकल्पात मोठमोठ्या घोषणा करत जनतेला खुश करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, महसुली जमा आणि खर्च यांच्यातील वाढत चाललेल्या तफावतीमुळे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यावरील कर्जाचा बोजा 8 लाख कोटींवर गेला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने विविध विभागांच्या गरजा आणि वाटप केलेल्या संसाधनांचा वापर करण्याची त्यांची क्षमता लक्षात घेऊन वास्तववादी अर्थसंकल्प तयार केला पाहिजे, असा सल्लाही कॅगने महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे.

पुरवणी मागण्या, विनियोग तसेच पुनर्विनियोग पुरेशा औचित्याशिवाय प्राप्त झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अखर्चित राहिल्याबद्दलही अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. एकूण तरतुदीपैकी 18.19 टक्के निधी वापरात नाही. वर्षभरात झालेला एकूण खर्च मूळ अर्थसंकल्पापेक्षा सहा टक्के कमी होता आणि पुरवणी अर्थसंकल्प मूळ अर्थसंकल्पाच्या 15 टक्के होता, असे अहवालात नमूद केले आहे. या अहवालात राज्याच्या जमा आणि खर्चातील तफावत लक्षात घेता महसुली तूट दिसून आली आहे. त्याचवेळी उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्याची शिफारश करण्यात आली आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा आठ लाख कोटींवर गेला आहे. कर्जाचे हे प्रमाण राजकोषीय कायद्यातील तरतुदीनुसार 18.14 टक्के अपेक्षित आहे. हे प्रमाण वाढलं आहे. यापूर्वी घेतलेला कर्ज आता फेडावे लागणार आहे. यातूनच सरकारच्या तिजोरीवर अधिक बोजा वाढणार आहे, असं कॅगने निदर्शनास आणून दिले आहे.