आमदारांचे रद्द झालेले निलंबन आणि संघर्ष !

जयंत माईणकर

न्यायपालिका संसदेने केलेल्या कायद्यानुसार अस्तित्वात आली आहे. मग ज्या संसदेनी न्यायदानाची पद्धत तयार केली त्या संसदेच्या अथवा विधिमंडळातील घटनेवर निर्णय देण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला आहे का?

महाराष्ट्र विधानसभेत  गोंधळ घातला म्हणून बारा आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्याच्या घटनेला सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर ठरवून सांसदीय पद्धतीत सत्ताधारी पक्षाच्या हुकूमशाहीला खिळ घातली आहे. बहुमताच्या भरवशावर भारतातील अनेक राज्यात आणि संसदेत सुद्धा सत्तारूढ पक्षाची तथाकथीत हुकूमशाही सुरु असल्याचा आरोप केला जातो.
एक वर्षाच्या निलंबनामुळे 12 आमदारांच्या मतदारसंघातील   मतदारांना फटका बसतो हेही सर्वोच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणलं. सभागृहाला 60 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी सदस्याला निलंबित करण्याचा अधिकार नाही. नियमानुसार कोणताही मतदारसंघ 6 महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रतिनिधीत्वाशिवाय राहू शकत नाही, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच खडसावले.
राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार  चालू असलेल्या अधिवेशनाच्या  दरम्यान त्या विशिष्ट दिवशी किंवा काही दिवसाच्या पलिकडे  किंवा त्या अधिवेशनाच्या पलिकडे सदस्यांना निलंबित करता येत नाही. यातील गंमतीची गोष्ट ही की कोणताही सदस्य परवानगीशिवाय 59 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी अनुपस्थित असेल, तर ती जागा रिक्त म्हणून घोषित करावी, असा घटनेमध्ये स्पष्ट उल्लेख असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदविले. आणि हे फार महत्त्वाचं आहे.
12 आमदारांचे निलंबन ज्या दिवशी करण्यात आले. त्यादिवशी विधानसभेत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गोंधळ झाला होता. राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा केंद्र सरकारकडून मिळावा म्हणून अधिवेशनात ठराव मांडला. त्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपची भूमिका मांडली. त्यानंतर भुजबळांनी बोलण्यास सुरुवात केली. यावेळी उज्ज्वला गॅससाठी डेटा वापरला जातो. मग ओबीसींच्या आरक्षणासाठी का दिला जात नाही? असा सवाल भुजबळ यांनी केला होता. त्यावर फडणवीसांनी हरकतीचा मुद्दा मांडला होता. त्यावेळी तालिका अध्यक्षांनी फडणवीसांचा हरकतीचा मुद्दा स्वीकारला नाही. अध्यक्षांनी भुजबळांना बोलण्यास सांगितलं. त्यामुळे भाजपचे आमदार आक्रमक झाले होते. भाजपच्या आक्रमक आमदारांनी अध्यक्षांच्या समोरील हौदात येऊन जोरदार घोषणाबाजी करत गोंधळ घातला. त्यानंतर एका आमदाराने अध्यक्षांचा माईक ओढला. या गदारोळात धक्काबुक्की झाली. यावेळी भाजपच्या आमदारांनी तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना शिवीगाळही केल्याचा आरोप केला गेला. त्यामुळे सभागृहाचं वातावरण अधिकच तापलं होतं.
मात्र अशा प्रकारच्या घटना इतर राज्यातही घडतात. 2003 साली गुजरातचे माजी मंत्री हरेन पंड्या यांच्या खुनानंतर गुजरात विधानसभेत तत्कालिन विरोधी पक्षनेते स्व.अमरसिंह चौधरी यांनी आपल्या श्रद्धांजलीपर भाषणात पंड्या यांची राजकीय हत्या असल्याचा आरोप केला होता. त्या वाक्यावर सत्ताधारी भाजपनेे हरकत घेतली. आणि नंतर झालेल्या गोंधळात काँग्रेसचे सर्व सदस्य निलंबित करण्यात आले होते. मध्यंतरी त्याच गुजरातचे दुसरे विरोधी पक्षनेते शक्तिसिंह गोहील यांना संपूर्ण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निलंबित करण्यात आले होते. कारण होत गोहील यांनी  त्यावेळचे मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार आणि अडाणी उद्योगसमुह यांच्यातील संबंधांचा उल्लेख केला होता. सांसदीय पद्धतीत सत्ताधारी पक्षांची अशा प्रकारची तथाकथीत दादागिरी किंवा हुकूमशाही सर्वच ठिकाणी चालते. राजकीय पक्ष विरोधी पक्षात असताना आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा सूड सत्तेवर आल्यानंतर करतात. तमिळनाडू मध्ये याच सूडाच्या राजकारणात जयललिता आणि करुणानिधी विरोधी पक्षात असताना तुरुंगाची  हवा खाऊन आले होते. सांसदीय पद्धतीत विरोधी पक्षांना काही अधिकार असतात. सत्ताधारी पक्षाची हुकूमशाही चालू नये यासाठी हे अधिकार दिलेले आहेत. उदाहरणार्थ कुठल्याही सभागृहाचा उपसभापती अथवा उपाध्यक्षपद हे विरोधी पक्षाला देण्याचा प्रघात आहे, पण तो पाळला जातोच अस नाही. काँग्रेसच्या काळातही हा प्रघात न पाळता आपल्याच पक्षातील किंवा मित्र पक्षातील लोकांना हे पद दिल्या गेलेत. गुजरातमध्ये जवळपास दहा वर्ष उपाध्यक्ष पद हे रिकामं ठेवण्यात आलं होतं. विरोधी पक्षनेतेपद देतानाही अनेक ठिकाणी मुंबई महानगर पालिकेसह देशात अनेक ठिकाणी दुसर्‍या क्रमांकाच्या पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद मिळतच असं नाही. एक प्रकारे सांसदीय लोकशाही पद्धतीच्या  नावाखाली सत्ताधारी पक्षाची आणि पक्षनेत्याची हुकूमशाही सुरु राहते. नेत्यांची, पक्षाची नाव बदलतात पण हुकूमशाहीची प्रवृत्ती कायम असते. काहीसा हाच हुकूमशाहीचा अथवा आपल्याला त्रास देणार्‍या विरोधी पक्षावर सूड उगवण्याचा प्रकार या निलंबनाच्या घटनेत असावा  हा संशय अनेक वेळा व्यक्त झाला आहे. कारण याआधी तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीने विधानपरिषदेवर नियुक्त करण्यासाठी 12 आमदारांची नावे नोव्हेंबर 2020 ला राज्यपालांकडे पाठवली होती. तीनही पक्षांनी आपापली चार नावे दिली होती. त्यात शिवसेनेकडून अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर हिचाही समावेश होता. अद्याप या शिफारसीवर राज्यपालांनी काहीही कारवाई केली नाही. आणि म्हणूनच की काय शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा 12 निलंबित आमदारांविषयीचा निर्णय आल्यानंतर लगेच आता महाविकास आघाडी विधानपरिषदेवरील 12 आमदारांच्या नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाईल ही घोषणा केली.
न्यायपालिका संसदेने केलेल्या कायद्यानुसार अस्तित्वात आली आहे. मग ज्या संसदेनी न्यायदानाची पद्धत तयार केली त्या संसदेच्या अथवा विधिमंडळातील घटनेवर निर्णय देण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला आहे का? याच एका मुद्द्यावर सध्या महाविकास आघाडी सरकार अवलंबून आहे. त्याबरोबर विधिमंडळ हे सार्वभौम आहे, हेही त्यांचं सांगण!
 प्रश्‍न असा आहे की याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकाचे माजी मुख्यमंत्री एस आर बोम्मई यांच्या केसमध्ये एक लँडमार्क जजमेंट दिल होत. कुठल्या पक्षाला बहुमत आहे हे केवळ विधानसभेच्या किंवा लोकसभेच्या सभागृहातच सिद्ध केल पाहिजे हे 1989 साली आलेलं जजमेंट. मात्र या निर्णयाची संपूर्ण पायमल्ली करत 2017 साली भाजपने राज्यपालांच्या तथाकथित सहाय्याने दोन्ही राज्यात बहुमत नसताना आपल्या पक्षाची सत्ता आणली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदेशांचं पालन केल जातच असं नाही. न्यायपालिका आणि कायदेमंडळ यांच्या संघर्षात अनेक वेळा बहुमत असलेल्या सत्ताधारी पक्षाने न्यायपालिकेच्या निर्णयाच्या विरोधात जाऊन आपल्याला सोयीस्कर ठरेलं असा बदल कायद्यात करवून घेतला आहे. आणि नेमका हाच प्रकार अयोग्य आहे. निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने कायदे मंडळ आणि कार्यकारी मंडळाचा न्यायपालिकेशी होणारा संघर्ष अयोग्य आहे. आपण कायदे करणारे असल्यामुळे आपल्यातील चुका दाखविण्याचा अधिकार कोणालाच नाही ही भावना सत्ताधार्‍यांनी ठेवणं हीसुद्धा एक चुक आहे. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर सर्व राजकीय पक्षांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन सत्ताधारी असतानाच्या हुकूमशाही कार्यपद्धतीत बदल केला पाहिजे. त्याचबरोबर 12 आमदारांच्या विधानपरिषदेवरील नियुक्तीच्या  शिफारसींवर एका वर्षाहून अधिक काळ कारवाई न करण हे पण लोकशाहीच्या दृष्टीने घातक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतीत योग्य निर्णय देऊन याबाबतीत एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांनीसुद्धा गरजेनुसार एक पाउल पुढे मागे यावं आणि लोकशाही निकोप राखण्यासाठी प्रयत्न करावा. तूर्तास इतकेच!