। अलिबाग । शहर प्रतिनिधी ।
गेल्या सात महिन्यांपासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर तीन शेती कायद्यांचा निषेध करीत आहेत. सरकारला शेतकरी व त्यांच्या जीवनाविषयी अजिबात काळजी नाही. केंद्र सरकार इतके ठाम आहे की, ते शेतीविषयक कायदे रद्द करण्याशी संबंधित विषयावर कोणतीही चर्चा करण्यास तयार नाहीत. हे सरकार असंवेदनशील आहे. तसेच हे सरकार संवादहीन असल्याची टिका सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी केली आहे. ऑनलाईन आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या.
24 जूनला जनआंदोलन संघर्ष समितीच्यावतीने ऑनलाईन पत्रकार परिषद आयोजित करयात आली होती. या पत्रकार परिषदेत कॉ.अशेाक ढवळे, सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर, उल्का महाजन, प्रतिभाताई शिंदे, प्रा. एस.व्ही.जाधव, आदी मान्यवर उपस्थित होते. पत्रकार परिषदेत 26 जूनला मेादी सरकारच्या अघोषित आणीबाणी विरोधात होणार्‍या देशव्यापी आंदोलनाची माहिती देण्यात आली.
यावेळी कॉ. अशोक ढवळे म्हणाले, केंद्र सरकार घटनाबाह्य काम करीत आहे. ते लोकांच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तीन शेतीविषयक कायदे रद्द करावेत, कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा करावा, मनरेगा योजने अंतर्गत वेतन व कामाचे दिवस वाढवावेत, देशभर लसीकरण वाढवावे या प्रमुख मागण्या आहेत. तसेच 26 जून रोजी आम्ही राजभवनासह सर्व तहसील व जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या बाहेर राज्यव्यापी धरणे आंदोलन करू व त्यांना निवेदन देऊ. याशिवाय राषट्रपतींसाठी राज्यपालांना निवेदन देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
उल्का महाजन म्हणाल्या कि , या व्यतिरिक्त राज्यात अनेक प्रकल्प येऊ घातले आहेत. फार्मा पार्क, डोलवी औद्योगिक क्षेत्र, विरार-अलिबाग मल्टीमोडल कॉरिडॉर, बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग यासाठी वेगाने हजारो हेक्टर भूमी संपादन करण्यात येत आहे. त्यात 2013च्या कायद्यानुसार शेतकर्‍यांना देण्यात आलेले संरक्षण नाकारण्यात येत आहे. याविरोधात जागोजागी आंदोलन सुरू आहे. त्याची दखल घेऊन शेतकर्‍यांना न्याय देण्यासाठी पावले उचलावीत. 2013 चा कायदा पुनःर्स्थापित करण्यात यावा, हा मुद्दा देखील मांडण्यात येणार आहे.
या आंदोलनाला अनेक राजकीय पक्ष तसेच शेतकरी व कामगार संघटनांचा पाठिंबा आहे. हे आंदेालन महाराष्ट्र राज्यात 26 जून रेाजी गावपातळी ते राज्य पातळीपर्यंत होणार आहे.
26 जून 1975 ला इंदीरा गांधींनी आणिबाणी घोषित केली होती. मात्र आता देशात अघोषित आणीबाणी आहे. सगळ्या गोष्टीचे केंद्रीकरण केले जात आहे. खाजगीकरण करून केंद्र सरकार आपला देश विकत आहेत. लोकशाहीसाठी ते धोकादायक आहे.
मेधा पाटकर, सामाजिक कार्यकर्त्या