जिल्हा रुग्णालयात डॉक्टर अनुपस्थित; अपंग बांधवांचे दाखले रखडले

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

बुधवार, 17 डिसेंबर रोजी अपंगत्व दाखला काढण्यासाठी अलिबाग येथे जिल्हा सामान्य रुग्णालयात अपंग बांधवांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी झाली होती. मात्र, या अत्यंत संवेदनशील प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली बसण्याची व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, शौचालये आदी मूलभूत सोयी अत्यंत अपुऱ्या असल्याचे विदारक चित्र प्रत्यक्ष पाहायला मिळाले. परिणामी, अनेक अपंग नागरिकांना तासनतास उभे राहावे लागले.

अपंग बांधवांच्या म्हणण्यानुसार, काही अधिकारी व कर्मचारी संवेदनशीलतेने वागतात हे मान्य असले तरी अनेक अधिकारी व कर्मचारी उद्धट, असंवेदनशील व दुर्लक्ष करणारे वर्तन करीत असल्याची तीव्र भावना उपस्थितांमध्ये आहे. सकाळी लवकर दाखल्यासाठी आलेल्या नागरिकांना सायंकाळपर्यंत थांबावे लागले. दूरवरून आलेल्या अपंग नागरिकांचे यामुळे शारीरिक, मानसिक तसेच आर्थिक नुकसान होत असल्याचे सांगण्यात आले.

तपासणीसाठी आवश्यक असलेले एक-दोन डॉक्टर अनुपस्थित असल्याने, अपंग नागरिकांची कोणतीही चूक नसताना त्यांना पुनः पुन्हा हेलपाटे मारावे लागणार असल्याचा आरोप आहे. तपासणी पूर्ण झालेल्या एकाही अपंग नागरिकाला त्या दिवशी दाखला देण्यात आलेला नाही. सर्वांना पुढील 27 डिसेंबर ही तारीख देऊन परत पाठवण्यात आले. ही बाब अत्यंत चिंताजनक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.

याहून अधिक गंभीर बाब म्हणजे, ‌‘मुंडे प्रकरणा‌’चा हवाला देत अनेक अपंग नागरिकांना जे.जे. हॉस्पिटल, मुंबई येथे तपासणीसाठी रेफर करण्यात येत असल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, ज्यांच्याकडे आधीपासूनच अलिबाग सिव्हिल हॉस्पिटलने दिलेले जुने अपंगत्व दाखले आहेत, त्यांनाही पुन्हा बाहेरील रुग्णालयात तपासणीसाठी पाठवले जात आहे.

अपंग बांधवांच्या आपापसातील चर्चेतून आणखी धक्कादायक वास्तव समोर आल्याचे सांगण्यात येते. पूर्वी 40 किंवा 50 टक्के अपंगत्वाचा दाखला असलेल्या नागरिकांना आता 25 टक्के अपंगत्वाचे दाखले दिले जात असल्याचे उदाहरणे पुढे येत आहेत. 10-15 वर्षांनंतर वय वाढल्यानंतर अपंगत्व कमी कसे होते, हा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. वैद्यकीयदृष्ट्या वय वाढल्याने अपंगत्वाचे परिणाम अधिक तीव्र होतात, असे तज्ज्ञांचे मत असल्याचेही सांगण्यात येते.

या सर्व घटनांमुळे अलिबाग सिव्हिल हॉस्पिटलमधील अपंगत्व दाखला प्रक्रियेत अपारदर्शकता, असंवेदनशीलता व मनमानी सुरू असल्याचा गंभीर संशय निर्माण झाला आहे. काल दिसलेले दृश्य म्हणजे अपंग नागरिकांचा अक्षरशः छळ असल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली.

अपंग बांधवांसाठी उभारलेली यंत्रणाच जर त्यांच्या त्रासाचे कारण ठरत असेल, तर ती यंत्रणा अपयशी ठरते, असे मत मांडण्यात आले. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत तातडीने मूलभूत सुधारणा, पुरेसे डॉक्टर, योग्य बसण्याची व्यवस्था, वेळेत दाखले देण्यासाठी स्पष्ट कार्यपद्धती आणि अपंग नागरिकांशी मानवीय वागणुकीबाबत ठोस आदेश देण्याची मागणी होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर लोकप्रतिनिधींनी केवळ कार्यकर्त्यांना नियमबाह्य मदत करण्यापुरते मर्यादित न राहता, समाजातील सर्वांत दुर्बल घटक असलेल्या अपंग बांधवांच्या मूलभूत हक्कांसाठी ठामपणे उभे राहावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. अपंगत्व ही कोणाची चूक नसून ते एक सामाजिक वास्तव आहे. त्यामुळे त्यावर आधारित यंत्रणा माणुसकी, समवेदना आणि सद्भावनेने चालली पाहिजे, असे मत व्यक्त करण्यात आले.

एकीकडे शासन व लोकप्रतिनिधी अपंग नागरिकांना ‌‘दिव्यांग‌’ असे संबोधत विविध योजना जाहीर करतात; मात्र दुसरीकडे सरसकट संशयाच्या नजरेने पाहून कोणतीही वैयक्तिक, वस्तुनिष्ठ वैद्यकीय तपासणी न करता अपंगत्वाची टक्केवारी कमी केली जात असल्याचा आरोप आहे. यामुळे अपंग नागरिकांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळू नये, असा प्रकार घडत असल्याचेही सांगण्यात येते.

‌‘अपंगत्व कमी दाखवणे म्हणजे त्या व्यक्तीच्या वेदना, अडचणी आणि वास्तव नाकारणे होय. दिव्यांगत्व ही दयेची नव्हे, तर हक्काची बाब आहे,‌’ अशी ठाम भूमिका अपंग बांधवांनी मांडली आहे. अपंगत्वाचा अनुभव कोणालाही कधीही येऊ शकतो. त्यामुळे नियमांसोबतच समवेदना, न्याय आणि मानवी दृष्टिकोन हेच निकष असावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.