विद्यार्थी, पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण
। मुंबई । वृत्तसंस्था ।
दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचा निर्णय विचाराधीन असून, 15 फेब्रुवारीपर्यंत राज्यभरातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन त्यानंतरच योग्य निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली. कोरोनाच्या प्रादुर्भावात दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा होणार की, परीक्षा पुढे ढकलण्यात येणार? यासंदर्भात विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे.
वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, राज्यमंत्र्यांची दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांबाबत बैठक झाली आहे. खूप गोष्टींचा विचार करावा लागणार आहे. आज कोरोनाच्या स्थितीचा आढावा घेतोय. 15 फेब्रुवारीपर्यंत राज्यातील कोरोना स्थितीचा आढावा घेऊ. पुरवणी परीक्षा असते, त्यांना परीक्षेचा निकाल लागल्यानंतर पुन्हा परीक्षेला बसवावं लागतं. त्यानंतर अॅडमिशन होतं. बर्याच गोष्टी एकावर एक आधारित असतात. त्यामुळे विचार करून निर्णय घेतला जाणार आहे. आम्ही बोर्ड, एसइआरटीशी चर्चा करत आहोत. विचार करून निर्णय घेतला जाऊ शकतो. या निर्णयावर पुढेच निर्णय अवलंबून आहेत.
दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक
इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा 14 फेब्रुवारीपासून सुरु होणार आहेत. तर प्रात्यक्षिक परीक्षा 25 फेब्रुवारी ते 14 मार्च या कालावधित घेतली जाणार आहे. तसेच इयत्ता दहावीची लेखी परीक्षा 15 मार्च ते 4 एप्रिलदरम्यान होणार आहे. इयत्ता बारावीची प्रात्यक्षिक परीक्षा 14 फेब्रुवारी ते 3 मार्च या कालावधित घेतली जाणार आहे. तर लेखी परीक्षा ही 4 मार्च ते 30 मार्चदरम्यान होणार आहे.
सध्यातरी वेळेवरच परीक्षा होतील आणि ऑफलाईन परीक्षा होतील, अशी शक्यता आहे. पुढचं वर्ष विद्यार्थ्यांचं वेळेत सुरु व्हायला हवं, हीच अपेक्षा. पंधरा तारखेपर्यंत आढावा घेऊन भूमिका ठरवू. तसेच, शिक्षक संघटना, शिक्षणतज्ञ, शाळांचे मुख्याध्यापक या सगळ्यांशी चर्चा करून आराखडा ठरवू. – शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड
परीक्षा पुढे हितावह नाही
शिक्षण मंडळाकडून दहावी, बारावीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले असताना परीक्षा पुढे ढकलणे हितावह ठरणार नसल्याचे मत राज्य शाळा मुख्याध्यापक संघाकडून व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष, शालेय शिक्षणमंत्र्यांना पत्रे लिहिली असून, परीक्षा नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणेच घेण्यात याव्यात, अशी मागणी केली आहे.