एमएमआरडीएच्या विरोधात चिर्ले ग्रामस्थ एकवटले

विकासकामे अपूर्ण असल्याने संतापाचे वातावरण

| उरण | वार्ताहार |

न्हावा- न्हावा शेवा शिवडी सी लिंक (अटल सेतू) चे प्रकल्प राबविताना एमएमआरडीएसह राज्य सरकारने चिर्ले ग्रुप ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व विकासकामे पूर्ण करण्याचे तसेच नुकसानग्रस्त बाधितांना आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याचे दिलेले आश्‍वासन पाळले नाही. या विरोधात निषेध व्यक्त करण्यासाठी ग्रुप ग्रामपंचायत चिर्ले आणि चिर्ले ग्रामस्थांतर्फे शुक्रवारी 12 जानेवारी 2024 रोजी सी लिंकचा जिथे मार्ग संपतो त्या ठिकाणी आंदोलन छेडण्यात येणार आहे.

बहुचर्चित शिवडी-न्हावा शेवा लिंकचे काम पूर्ण झाले असून शुक्रवारी 12 जानेवारी 2024 रोजी भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन पार पडणार आहे. सुमारे 21 हजार 200 कोटी रुपये खर्चाच्या आणि 22 किलोमीटर लांबीचा मार्ग आहे. अटल सेतू मुंबई येथून सुरु होऊन तो रायगड जिल्हयातील उरण तालुक्यातील चिर्ले गावांत संपतो.

आंदोलन करण्यासंदर्भात ग्रुप ग्रामपंचायत चिर्ले व ग्रामस्थांतर्फे रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालय अलिबाग, पोलिस आयुक्त कोकण भवन, पोलिस उपायुक्त परिवहन 2, सहाय्यक पोलिस आयुक्त न्हावा-शेवा, तहसिलदार उरण, पोलिस ठाणे, उरण आदी ठिकाणी पत्रव्यवहार सुध्दा करणात आला आहे. या संदर्भात चिर्ले ग्रुप ग्रामपंचायतचे विदयमान सरपंच सुधाकर भाऊ पाटील यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, चिर्ले ग्रामपंचायत हद्दीत चिर्ले बाकावली तलावाचे सुशोभिकरण करणे, मौजे गावठाण, चिर्ले जिल्हा परिषद रस्ता ते 4 महामार्गापर्यंत आरसीसी नाला बांधणे, एमएमआरडीएमधील प्रोजेक्टमध्ये स्थानिकांची नोकरभरती करणे, चिर्ले बाकावली तलाव ते 4 महामार्गापर्यंतच्या रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करणे, गावठाण स्मशान भूमी ते जाभूळपाडा बसस्टॉप पर्यंत काँक्रीटीकरण करणे, ग्रामपंचायत अंतर्गत गटारे व काँक्रीट रस्ते करणे, आदी मागण्यांबाबत ग्रुप ग्रामपंचायत चिर्ले व ग्रामस्थांमार्फत एमएमआरडीए व राज्य सरकारकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे. मात्र, कोणीच दखल घेतली नाही. ही घोर फसवणूक आहे. त्यामूळे झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी व विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी शुक्रवार 12 जानेवारी 2024 रोजी आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे, सुधाकर पाटील यांनी स्पष्ट केले. जमीन बचाव संघर्ष समिती तसेच अनेक विविध सामाजिक संस्था, संघटनांचा यात सहभागी होणार आहेत. लेखी आश्‍वासन मिळत नाही तोपर्यंत मागे हटणार नाही, असा निर्धार केल्याचेही त्यांनी सांगितले. आंदोलनाच्या होणार्‍या परिणामास सरकार सर्वस्वी जबाबदार असेल असा, इशाराही त्यांनी दिला.