उरण-नेरूळ रेल्वे प्रकल्पास शेतकऱ्यांचा विरोध; साडेबारा टक्के भूखंडाचे वाटप न केल्यास जनआंदोलनाचा इशारा
| चिरनेर | वार्ताहर |
उरण तालुक्यातील जासई परिसरातील 37 शेतकऱ्यांची जमीन नवी मुंबईतील उरण-नेरूळ रेल्वे प्रकल्पासाठी जमिनी संपादित करण्यात आली आहे. मात्र, संपादित शेकऱ्यांना गेली अनेक वर्षांपासून साडेबारा टक्के भूखंड देण्यास सिडको टाळाटाळ करीत आहे. त्याच्या निषेधार्थ बाधित शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेत सिडको प्रशासनाला एक महिन्याचा अल्टिमेटम दिला असून, साडेबारा टक्के भूखंड दिले नाहीत, तर रेल्वेचे काम बंद करण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
आतापर्यंत जवळजवळ 23 ते 24 वर्षे झाली. उरण-नेरूळ रेल्वे प्रकल्प व जेएनपीटी जोड रस्ता या प्रकल्पासाठी 34 भूधारकांनी साडेबारा टक्के भूखंडासाठी अर्ज दाखल केले. मात्र, 34 भूधारकांची चार हेक्टर क्षेत्र इतक्या जागेतील 18 भूधारकांची पात्रता मंजूर झालेली आहे. यातील काही भूधारकांचीदेखील दहा वर्षांपूर्वी पात्रता मंजूर झालेली आहे. मात्र अद्यापही जासई येथील शेतकऱ्यांना त्यांचे भूखंड मिळू शकले नाहीत. या ठिकाणी सिडको करून देण्यासाठी भूखंड उपलब्ध नसल्यामुळे सिडकोने उलवे नोडमध्ये शिल्लक राहिलेल्या जागा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी प्रमुख मागणी शेतकऱ्यांनी यावेळी केली. दरम्यान, सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक आढावा बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत दिलेल्या निर्देशानुसार जासई येथील भूधारकांची प्रलंबित प्रकरणे मंजूर करण्यात आली, तसेच भूखंड वाटपाबाबतच्या मागण्यांवर व्यवस्थापनाच्या निर्देशानुसार सिडको महामंडळातर्फे द्रोणागिरी नोड येथील विकसित क्षेत्रामध्ये किंवा भविष्यात शासनामार्फत निर्देशित लिकेजनुसार पात्र भूधारकांना सहा महिन्यांच्या आत संगणकीय सोडत घेऊन भूखंड सुपूर्द करण्यात येतील, असेदेखील कळविण्यात आले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना आता 30 दिवसात सिडकोने भूखंड दिले नाहीत, तर रेल्वेचे काम बंद पाडणार असल्याचा इशारा जासई ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच संतोष घरत यांनी दिला.
यावेळी सुरेश पाटील, रमाकांत पाटील, महादेव पाटील, माजी सरपंच धीरज घरत सचिन पाटील आदींसह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.