उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सिडकोची उरणमध्ये मोठी कारवाई

| उरण | वार्ताहर |

उरण तालुक्यातील सिडकोच्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण तसेच अनाधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. त्याचा त्रास हा दळणवळण व्यवस्था, नागरी वस्ती, प्रवाशी नागरीकांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे अशा अनाधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणावर मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार फेब्रुवारी महिन्यात सिडकोकडून मोठी कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त होत आहे.

नवीमुंबई शहरांप्रमाणे उरण तालुक्यातील अनेक गावांमधील जमिनी सिडकोने संपादित केलेल्या आहेत. त्या जमिनीचा मोबदला हा जमिन मालक, शेतकऱ्यांना देण्यात आला आहे. अशा सिडकोच्या ताब्यातील जमिनीवर परप्रांतीय नागरिकांनी गावातील पुढाऱ्यांना हाताशी धरून अतिक्रमणे, अनाधिकृत बांधकामे उभी करून स्थानिक ग्रामपंचायतीचा, शासनाचा लाखो रुपयांचा कर बूडवीत लाखोंचा मलिदा परप्रांतीय नागरिक लाटत आहेत.तर काही परप्रांतीय नागरिक हे अनाधिकृत दार, अंमली पदार्थांची विक्री करत आहेत. त्याचा त्रास हा दळणवळण व्यवस्था, नागरी वस्ती आणि प्रवाशी नागरीकांना नाहक सहन करावा लागत आहे.

त्यामुळे नागरिकांच्या जिवाशी, आरोग्याशी खेळणाऱ्या सदर अनाधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे हटविण्यासाठी सिडकोने पुढाकार घ्यावा त्यासाठी स्थानिक नागरिक, सामाजिक संस्थांनी वारंवार सिडको, शासनस्तरावर तक्रार दाखल केली मात्र सिडकोचे अतिक्रमण विभाग हे आर्थिक साटेलोटे जप्त थातूरमातूर कारवाई करत आहेत.अशा वाढत्या अतिक्रमणे अनाधिकृत बांधकामा संदर्भात मा.उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. मा.उच्च न्यायालय जनहित याचिका क्रं.138/2012 ;क्रं/2013 दि.28,29,30-07-2015 अन्वये नवीमुंबई – उरण परिसरातील सिडकोच्या जमिनीवरील अतिक्रमण/ अनाधिकृत बांधकामे हटविण्यासाठी सिडकोने पुढाकार घ्यावा असे आदेश मा.उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

त्या आदेशाची अंमलबजावणी म्हणून सिडको उरण, लाँजिस्टीक येथील अतिक्रमणे अनाधिकृत बांधकामे यावर मंगळवार दि 6 फेब्रुवारी, मंगळवार दि 13 फेब्रुवारी आणि मंगळवार दि 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी पोलीस फौजफाटा तैनात करुन मोठी कारवाई करणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त होत आहे. त्यामुळे परप्रांतीय नागरिक, व्यवसायिकांनी सिडकोच्या अधिकाऱ्यांना आमिष दाखविण्यासाठी हालचाली सुरू केल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.