पुरवठ्याच्या गोंधळात गरीबांचे हाल
| माणगाव | प्रतिनिधी |
माणगाव शहरात एका बाजूला विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा होत असताना दुसऱ्या बाजूला सर्वसामान्य नागरिकांना अत्यावश्यक असलेल्या गॅससाठी अक्षरशः हेलपाटे मारावे लागत आहेत. नवीन घरात संसार थाटण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या अनेक कुटुंबांचे वास्तव मात्र, सध्या अत्यंत वेदनादायी बनले आहे. कारण नव्या गॅस कनेक्शनसाठी नागरिकांना महिनोनमहिने प्रतीक्षा करावी लागत असून, स्वयंपाक करायचा तरी कसा? असा संतप्त आणि हतबल सवाल आता सर्वसामान्य गृहिणींकडून विचारला जात आहे.
विशेषतः नोकरीसाठी आलेले विद्यार्थी, कामगार, लहान कुटुंबे आणि नवविवाहित जोडपी या परिस्थितीमुळे प्रचंड मानसिक तणावाखाली आहेत. अनेक ठिकाणी हॉटेलमधील जेवणावर दिवस काढण्याची वेळ आली आहे. काहींनी तर महागड्या इलेक्ट्रिक उपकरणांचा वापर सुरू केला असून, त्यामुळे वीजबिलाचा अतिरिक्त भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. नवीन गॅस कनेक्शन मिळवण्यासाठी नागरिकांकडून सातत्याने कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे. आधार कार्ड, भाडेकरार, ओळखपत्र, बँक तपशील, हॉट प्लेट तपासणी, ई-केवायसी अशा अनेक प्रक्रियांमुळे सामान्य माणूस अक्षरशः त्रस्त झाला आहे.
एवढे सर्व करूनही सिलिंडर उपलब्ध नाही, प्रतीक्षा सुरू आहे, वरून आदेश नाहीत अशी उत्तरे देत नागरिकांना वारंवार परत पाठवले जात असल्याचा आरोप होत आहे. दरम्यान, घरगुती ग्राहकांना सिलिंडर मिळत नसताना व्यावसायिक वापरासाठी मात्र, सिलिंडर सहज उपलब्ध होत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पुरवठा व्यवस्थेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. सामान्य नागरिकांनाच का वेठीस धरले जाते? असा संतप्त सवाल अनेक ग्राहक विचारत आहेत. सुरक्षेच्या नावाखाली ‘हॉट प्लेट निरीक्षण’ सक्तीचे करण्यात आले असून, त्यासाठी ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असल्याचीही तक्रार आहे.
नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी तपासणी आवश्यक असली तरी त्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सोपी आणि जलद असावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी हे अतिरिक्त आर्थिक ओझे ठरत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. गॅसअभावी अनेक गृहिणींची अक्षरशः कोंडी झाली आहे. लहान मुलांचे डबे, ज्येष्ठ नागरिकांचे वेळेवरचे जेवण, कामावर जाणाऱ्यांची धावपळ या सगळ्यांवर या समस्येचा थेट परिणाम होत आहे. घरात भांडी आहेत, धान्य आहे, पण गॅस नाही मग संसार चालवायचा तरी कसा? असा भावनिक प्रश्न एका गृहिणीने व्यक्त केला. या संपूर्ण प्रकारात तेल कंपन्या आणि पुरवठा विभाग यांच्यात समन्वयाचा अभाव स्पष्टपणे दिसून येत आहे. नागरिक मात्र या यंत्रणांच्या गोंधळात भरडले जात आहेत. सामान्य माणसाच्या स्वयंपाकघरातील चूल पेटती ठेवणे ही केवळ सुविधा नसून जीवनावश्यक गरज आहे. त्यामुळे शासन आणि संबंधित कंपन्यांनी कागदी प्रक्रियेपेक्षा नागरिकांच्या अडचणी समजून घेत तातडीने ठोस उपाययोजना करणे काळाची गरज बनली आहे.
कनेक्शनची प्रक्रिया सुलभ करा
प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून नवीन गॅस कनेक्शनची प्रक्रिया सुलभ करावी, प्रलंबित अर्जांचा निपटारा करावा आणि नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.