खासगी नोंदणीच्या आड व्यावसायिक खेळ

| पनवेल | विशेष प्रतिनिधी |

राज्यभरात रोड रोलर, जेसीबी, अर्थ-मुव्हिंग इक्विपमेंट, क्रेन, हायड्रा यांसारख्या जड यंत्रसामग्रीच्या वाहनांचा सर्रास व्यावसायिक आणि भाडेतत्त्वावरील कामांसाठी वापर होत आहे. परंतु, त्यांची नोंदणी मात्र ‌‘खासगी’ अर्थात परिवहनेतर संवर्गात केली जात असल्याने शासनाच्या महसुलाला मोठा फटका बसत असल्याचा गंभीर मुद्दा विधानपरिषदेत आमदार विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. या प्रकारामुळे महसूल गळती होत असल्याचा आरोप करत त्यांनी शासनाला धारेवर धरले आहे.

त्यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे आमदार पाटील यांनी राज्यातील अशा वाहनांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे का, तसेच व्यावसायिक वापर करणाऱ्या वाहनांसाठी ‌‘टी परमिट’ किंवा स्वतंत्र व्यावसायिक नोंदणी बंधनकारक करण्याबाबत शासनाची भूमिका काय आहे, असा सवाल उपस्थित केला. अनेक बांधकाम, औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये ही वाहने मोठ्या प्रमाणावर वापरली जात असूनही त्यांच्यावर व्यावसायिक वाहनांप्रमाणे नियम लागू होत नसल्याने महसूल नुकसान होत असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. त्यावर उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केंद्र शासनाच्या 5 नोव्हेंबर 2004 च्या अधिसूचनेनुसार रोड रोलर, जेसीबी, क्रेन आदी यंत्रसामग्रीची वाहने परिवहनेतर संवर्गात मोडत असल्याचे स्पष्ट केले. वाहन नोंदणीचे नियम निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असल्याने राज्य शासन त्यानुसार कार्यवाही करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, 1 एप्रिल 2025 पासून या वाहनांसाठी एकरकमी कर प्रणाली लागू करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. मात्र, आमदार विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नामुळे जड यंत्रसामग्रीच्या वाहनांच्या व्यावसायिक वापरावर नियंत्रण, महसूल संकलनातील पारदर्शकता आणि नियमांच्या पुनरावलोकनाची गरज पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे.