अखेरच्या क्षणापर्यंत आर्शिया कंपनीने मग्रुरी करण्याचा केला प्रयत्न
। पनवेल । प्रतिनिधी ।
गेल्या दशक भरात ग्रामपंचायतीचा कर न भरणार्‍या मग्रूर अर्शिया वेअर हाऊसच्या मालमत्तेवर जप्ती आणण्यामध्ये साई ग्रामपंचायतीला यश प्राप्त झाले आहे. तब्बल 8 कोटी 75 लाख 49 हजार रुपयांच्या कर थकबाकीचे प्रकरण या वेअर हाऊसने उच्च न्यायालयात नेले होते. उच्च न्यायालयाने कंपनीला फटकारत साई ग्रामपंचायतीचे जप्तीचे आदेश मान्य केले. त्या आदेशानुरूप शुक्रवारी (दि.8) आर्शिया कंपनीच्या दोन कलमार क्रेन, संगणक, टेबल, खुर्च्या व अन्य कार्यालयीन साहित्याची जप्ती करण्यात आली.
यावेळी सरपंच अमृता सुनील तांडेल, उपसरपंच हिरामण मोकल, विस्तार अधिकारी विश्‍वास म्हात्रे, अविनाश घरत, पनवेल पंचायत समिती सदस्य नाना मोरे, ग्रामविकास अधिकारी तथा सचिव बबन राठोड , सुनील तांडेल,अनिल तांडेल,सदस्य अविनाश मोकल, बेबीताई आत्माराम मोकल, अनुसया वाघमारे, स्वाती मोकल, करुणा प्रवीण मोकल, सुजित शंकर पाटील तसेच आकाश मोकल,राजा मोकल,विजय मोकल,संकेत मोकल आदी उपस्थित होते.
जप्तीची प्रक्रिया थांबविण्यासाठी आर्शिया प्रशासनाने साम दाम दंड भेद यातील प्रत्येक नीतीचा अवलंब करून बघितला. परंतु सरपंच अमृता तांडेल यांच्या नेतृत्वाखालील कार्यरत बॉडीने कंपनी प्रशासनासमोर पराकोटीचा संघर्ष करत असामान्य धैर्याचे उदाहरण प्रस्तुत केले. मित्तल ग्रुपच्या सगळ्या विरोधाला न जुमानता अशाप्रकारे जप्तीची प्रक्रिया करणारी साई ग्रामपंचायत ही रायगड जिल्ह्यातील पहिलीच ग्रामपंचायत ठरली असेल. त्यामुळे मुजोर प्रशासनाला वठणीवर आणणार्‍या अमृता तांडेल व त्यांच्या सहकार्‍यांवरती स्तुती सुमनांचा वर्षाव होत आहे.
साई ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात आर्शिया ही खासगी कंपनी (गोदाम) कार्यरत आहे. या कंपनीवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 124 प्रमाणे आकारणी केलेली असून सन 2012/13 पासून 2021/22 पर्यंत मालमत्ता कराची रक्कम रुपये 8,33,04,745 रुपये, मागील घरपट्टी 37,46,564 व नोटीस फी 4,98,109 अशी एकूण रक्कम रुपये 8,75,49,28 ग्रामपंचायतीकडे भरणा केली नाही. कर व थकबाकीकरीता ग्रामपंचायतीकडून बिल व रीट नोटीस बजावण्यात आली. मात्र कंपनीने मालमत्ता कराचा ग्रामपंचायतीकडे भरणा केला नाही.
कंपनीने ग्रामपंचायतीच्या बिलाविरुध्द उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तसेच ग्रामपंचायतीने थकबाकी वसूली करण्याबाबत कार्यवाही करु नये, म्हणून 6 मार्च 2020 रोजी उच्च न्यायालयाने अंतरीम आदेश दिले होते. ते आदेश 20 मार्च 2020 पर्यंत होते. परंतु दिनांक 20 मार्च नंतर अंतरीम आदेश चालू नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने 16 जून 2022 रोजीच्या आदेशान्वये कळविले. त्यामुळे रक्कम वसुल करण्यासाठी जप्तीचा हुकुम (वॉरन्ट) बजावण्यात आले. ग्रामपंचायत सचिवाचे स्वाक्षरीने जप्ती हुकूम बजावण्यात आला व नियमानूसार कंपनीच्या दोन कलमार क्रेन, संगणक, टेबल, खुर्च्या व अन्य कार्यालयीन साहित्य जप्त करण्यात आले आहे.
पोलीस बंदोबस्त मिळण्यास विलंब
पोलीस बंदोबस्त मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे सकाळी 11 वाजता सुरू होणारी जप्तीची कारवाई साधारणपणे संध्याकाळी चार वाजता सुरू झाली. कारवाईमध्ये बाधा आणण्यासाठी सिक्युरिटी चिफने जंग-जंग पछाडले. जप्तीची कारवाई कव्हर करण्यासाठी आलेल्या जेष्ठ श्रेष्ठ पत्रकारांना आतमध्ये जाण्यापासून मज्जाव देखील करण्यात आला. जप्तीची कारवाई होऊ नये, यासाठी कंपनी प्रशासनाने कंपनीत कामाला असलेल्या ग्रामस्थांना कंपनी बंद होणार असल्याची आवई उठवत ग्रामस्थांमध्ये भांडण लावून देण्याचा अत्यंत अश्‍लाघ्य प्रकार देखील करून बघितला.
27 जून रोजी जप्तीची कारवाई करण्याबाबत कंपनीला नोटीस दिली होती. परंतु कंपनी प्रशासनाने पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेत वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबवले. त्यावेळी सुनावणीपूर्वी थकीत कराची 25% रक्कम भरण्यास उच्च न्यायालयाने कंपनीला आदेश दिले होते. परंतु पुन्हा एकदा कंपनीने पैसे नसल्याचा कांगावा करत आपला युक्तिवाद केला. यावेळी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कंपनीला फटकार लगावत जप्तीचे आदेश कायम ठेवले. त्यानुरूप शुक्रवार दिनांक 8 जुलै रोजी जप्तीची कारवाई करण्यात आली.
-अमृता सुनील तांडेल, सरपंच, साई ग्रामपंचायत