। मुंबई । प्रतिनिधी ।
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील एफआयआरमुळे अडचणीत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारला 18 जूनपर्यंत दिलासा कायम राहिला आहे. 21 एप्रिल रोजीच्या एफआयआरच्या अनुषंगाने पोलिसांच्या बदल्या व नेमणुका याविषयीच्या फायली व कागदपत्रे मागवणारी पत्रे राज्य सरकारला लिहिली असली तरी पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांचा आग्रह धरणार नाही, ही आधीची ग्वाही सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी गुरुवारी कायम ठेवली. त्यामुळे तोपर्यंत राज्य सरकारला दिलासा कायम राहिला आहे.
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी देशमुख यांच्याविरोधात शंभर कोटी रुपयांच्या खंडणी वसुलीच्या उद्दिष्टाबद्दल आरोप केल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयने प्राथमिक चौकशी केली आणि देशमुख यांच्याविरोधात 21 एप्रिल रोजी एफआयआर दाखल केला. मात्र, सीबीआयने आपल्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन ज्याचा मूळ तक्रारीशी काही संबंध नाही, अशा पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्या व नेमणुका आणि सचिन वाझेंना पुन्हा सेवेत घेणे व त्यांना विशिष्ट प्रकरणांचा तपास सोपवणे, अशा विषयांचा समावेश एफआयआरमध्ये केला आहेफ, असा आक्षेप राज्य सरकारने फौजदारी रिट याचिकेद्वारे घेतला आहे. तसेच एफआयआरमधील हा भाग वगळण्याचे निर्देश सीबीआयला देण्याची विनंती केली आहे.
या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार व याचिकादार अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनी आणि याचिकादार अ‍ॅड. घनश्याम उपाध्याय यांच्यातर्फे अ‍ॅड. सुभाष झा यांनी राज्य सरकारच्या याचिकेला विरोध दर्शवणारा हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यासाठी मुदत देण्याची विनंती गुरुवारी न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे व न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाला केली. तसेच एफआयआरमध्ये सचिन वाझेंचा उल्लेख असताना त्यांनी याचिका केली नसून राज्य सरकारने केली आहे, असे निदर्शनास आणत सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी होण्याबाबत अ‍ॅड. पाटील यांनी हरकत नोंदवली. अखेरीस खंडपीठाने पाटील व उपाध्याय यांना हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यासाठी मुदत देऊन पुढील सुनावणी 18 जूनला सकाळी 11 वाजता ठेवली. तसेच तोपर्यंत राज्य सरकारकडून फायली व कागदपत्रांसाठी आग्रह धरणार नसल्याची सीबीआयची ग्वाही आदेशात नोंदवली.