40 लाख कोणाच्या घशात जाणार
| रायगड | खास प्रतिनिधी |
अलिबाग तालुक्यात विकासकामांवर खर्च झालेला निधी पुन्हा घशात घालण्याचे षड्‌‍यंत्र सुरु आहे. काहीच दिवसांपूर्वी पावसाळी अधिवेशनात शेकापचे आमदार जयंत पाटील यांनी अशा लाखो रुपयांच्या निधी लाटण्याच्या प्रवृत्तीवर जोरदार प्रहार केला होता. त्यानंतर स्थानिक आमदारांनी रेवदंडा येथील भंडारी सभागृहाचे भूमिपूजन केले आहे. हे भूमिपूजन निधी लाटण्यासाठी केले आहे का, असा प्रश्न त्यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी सभागृहात या आधीच केली आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या दावणीला राहून बेकायदेशीर कामे करणे आता अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना चांगले महागात पडणार असल्याने सर्वांचेच धाबे दणाणले आहेत.
अलिबाग तालुक्यातील रेवदंडा मोठे बंदर येथे भंडारी समाज सभागृहाचे बांधकाम 2010 साली पूर्ण झालेले आहे. त्यानंतर तेथे 2015 साली शेडचे बांधकाम करण्यात आले. शेकापचे आमदार जयंत पाटील यांनीच यासाठी निधी दिला होता. त्यानंतर हे समाज मंदिर बांधून पूर्ण झाले होते. आता याच ठिकाणी समाज मंदिर बांधण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या बाह्य रस्ते विकास योजनेंतर्गत (11 मे 2023 च्या पत्रान्वये) तब्बल 40 लाख रुपये मंजूर केले आहेत. स्थानिक आमदारांनी काहीच दिवसांपूर्वी येथे भूमिपूजनदेखील केले आहे. आधीच समाज मंदिर बांधलेले असताना पुन्हा नव्याने त्याच ठिकाणी समाज मंदिरासाठी लाखो रुपये कशाला खर्च करता, असा सवाल तेथील काही सुज्ञ नागरिकांनी केला. नव्याने समाज मंदिर बांधायचे नसेल तर त्या माध्यमातून सुशोभिकरणाची कामे करा, असा सल्ला स्थानिक आमदारांनी ग्रामस्थांना दिल्याचे बोलले जाते.
याचाच अर्थ, थातूर मातूर कामांवर निधी खर्च करुन ठेकेदारांची धन करण्याची प्रवृत्ती त्यानिमित्ताने बळावल्याचे दिसून येते. अशा प्रवृत्तींना वेळीच आळा घालणे गरजेचे आहे. अशा बोगस कामांना प्रशासकीय मान्यता कोणी आणि कोणत्या आधारावर दिली. याची चौकशी करण्याची मागणी आमदार जयंत पाटील यांनी सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात केली आहे. या प्रकरणाची आता चौकशी लागणार असल्याने दोषी असणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांची मान कायद्याच्या कचाट्यात चांगलीच अडकणार असल्याचे चित्र आहे. स्वतःला सत्ताधाऱ्यांच्या दावणीला बांधून जर का प्रशासनाने कामे केली तर काय होऊ शकते हे आपण आर्दश घोटाळ्याच्या वेळी अनुभवले आहे. या प्रकरणातून मंत्री सुटले, मात्र अधिकारी, कर्मचारी लटकले. रेवदंडा येथील प्रकरणातदेखील याचीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे मात्र धाबे दणाणले आहेत.