उरणमधील कंटेनर व्यवसाय संकटात

शासकीय यंत्रणेच्या असहकार्यमुळे अडचणीत वाढ

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

न्हावा-शेवा परिसरात शासकीय यंत्रणेच्या असहकार्यामुळे 21 हजारांहून अधिक कंटेनरची हाताळणी आणि हजारो स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करुन देणारा रिकाम्या कंटेनर डेपोंचा व्यवसाय अडचणीत आला आहे. त्यामुळे देशाच्या आयात-निर्यात व्यापार साखळीतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक असलेल्या 120 हून अधिक रिकाम्या कंटेनर डेपो व्यवसायायिकांवरील वाढत्या अन्यायकारी धोरणाविरोधात आवाज उठविण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यांना सर्वच शासकीय यंत्रणेकडून न्याय व सन्मानाची वागणूक मिळावी, अशी मागणी न्हावा-शेवा डेपो कंटेनर असोसिएशनने केली आहे.

उरण तालुक्यातील जेएनपीए व न्हावा-शेवा परिसरात 120 हून अधिक रिकामे कंटेनर डेपो कार्यरत आहेत. जेएनपीटी बंदरातून दरमहा सुमारे 63 लाख कंटेनर आयात-निर्यात केली जाते. त्यामध्ये परिसरातील या रिकाम्या कंटेनर डेपोंतून दरमहा सुमारे 6.40 लाख कंटेनर हाताळणी केली जाते. मात्र, भारताच्या आयात-निर्यात व्यापार साखळीतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक असलेला व्यवसाय विविध शासकीय यंत्रणेच्या असहकार्यमुळे याआधीच अडचणीत आला आहे. त्यामध्ये आता जेएनपीएने 2580 कोटी रुपये खर्चून 62 एकरमध्ये सुरू केलेल्या सुमारे 50 हजार रिकाम्या कंटेनर साठवणूक क्षमतेच्या कंटेनर यार्डमुळे रिकाम्या कंटेनर डेपो व्यवसायायिकाच्या अडचणीत आणखीनच भर पडली आहे. महिन्याकाठी सुमारे 1 कोटी भुईभाडे मिळत असल्याने जेएनपीएनेही नव्याने सुरू केलेल्या रिकाम्या कंटेनर डेपोलाच अधिक फायदा करून देण्यासाठी विविध प्रकारचे षडयंत्र सुरू केले आहेत. यासाठी संबंधित विविध शासकीय यंत्रणेकडूनही सहकार्य मिळत असल्याचा आरोप न्हावा-शेवा डेपो कंटेनर असोसिएशनकडून केला जात आहे.

विशेषतः डेपो चालकांवर वाढत असलेल्या अनावश्यक प्रशासकीय मागण्या, नियामक तपासणी आणि दैनंदिन कामकाजा संदर्भातील माहिती सादर करण्याच्या वाढत्या अपेक्षा हे चिंतेचे विषय ठरले आहेत. तसेच, रिकामे कंटेनर डेपो उद्योगावर अधिकाधिक प्रशासकीय दबाव आणि विविध माहिती संकलनाच्या मागण्यांद्वारे अधिक लक्ष केंद्रित केले जात असल्याचे दिसून येत आहे. या अनाठायी मागण्यांची आवश्यकता, संबंधित अधिकारक्षेत्र आणि त्यामागील स्पष्ट कार्यपद्धती याबाबत पुरेशी स्पष्टता किंवा संबंधित घटकांशी अर्थपूर्ण चर्चा झालेली दिसत नाही. येथील कार्यरत असलेल्या बंदरांतील व्यापाऱ्याला गती मिळावी, सागरी व्यापारात प्रगती व विकास यासाठी सर्व घटकांची सामूहिक जबाबदारी महत्त्वाची आहे. मात्र, नेमक्या याच बाबींकडे संबंधित विभागाशी संलग्न असलेल्या शासकीय यंत्रणांकडूनच जाणीवपूर्वक दुर्लक्षच केले जात आहे. परिणामी 12 हजारांहून अधिक स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करुन देणारा उरण, जेएनपीए, न्हावा-शेवा परिसरात 120 हून अधिक रिकाम्या कंटेनर डेपोंचा व्यवसाय अडचणीत आला आहे. त्यामुळे रिकामे कंटेनर डेपो उद्योगासंदर्भात सध्या अवलंबल्या जात असलेल्या अन्यायकारक कार्यपद्धतीबाबत व्यावसायिकांमधून गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे.

कंटेनर व्यावसायिकांना दुय्यम वागणूक
सर्व शासकीय विभाग, नियामक संस्था, बंदर प्रशासन, शिपिंग लाइन्स आणि इतर संबंधित उद्योग घटकांशी रचनात्मक चर्चा, सहकार्य करण्यास कंटेनर डेपो व्यावसायिकांनी कटिबद्ध असल्याचे याआधीच वारंवार स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर रिकामे कंटेनर डेपो उद्योगाच्या वैध व्यावसायिक हितांचे संरक्षण करणे इत्यादी सामूहिक समस्या योग्य त्या व्यासपीठावर प्रभावीपणे मांडण्याची जबाबदारीही डेपो कंटेनर व्यावसायिकांकडून सातत्याने पार पाडली जात आहे. त्यानंतरही रिकामे डेपो कंटेनर व्यावसायिकांना दुय्यम वागणूक दिली जात आहे, असे न्हावा-शेवा डेपो कंटेनर असोसिएशनचे म्हणणे आहे.