वेतन, समायोजनाअभावी जलसमाधीचा इशारा
| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर मानधन मिळत नसल्याने त्यांच्यावर मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली असून, वेतन व समायोजनाच्या प्रश्नाकडे शासनाने तातडीने लक्ष न दिल्यास जलसमाधीचा इशारा देण्यात आला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी महासंघाचे माजी राज्य अध्यक्ष हर्षल रणवरे-पाटील यांनी हा इशारा दिला आहे.
आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने शासनाने काही वर्षांपूर्वी कंत्राटी तत्वावर आरोग्य विभागात कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांवर कंत्राटी स्वरूपात कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागासह क्षयरोग विभाग आणि इतर विविध शाखांमध्ये या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. शासनाच्या विविध आरोग्यविषयक योजना प्रभावीपणे राबवून त्या घराघरांत पोहोचविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी केले. मात्र, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना मागील दोन वर्षांपासून एकाही महिन्यात वेळेवर वेतन मिळालेले नाही. अनेक वेळा तीन-तीन महिने मानधनासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. वेळेवर मानधन न मिळाल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर गंभीर आर्थिक संकट निर्माण झाले असून, ते गेल्या दोन वर्षांपासून आर्थिक विवंचनेत जीवन जगत आहेत.
हजारो कर्मचाऱ्यांच्या कर्जाचे हप्ते थकले असून, मानधनाच्या विलंबामुळे त्यांच्या मानसिक स्थितीवरही परिणाम झाला आहे. विशेषतः मागील तीन महिन्यांपासून या कर्मचाऱ्यांना मानधन मिळालेले नाही. रायगड जिल्ह्यातील 800 हून अधिक कर्मचारी या समस्येला सामोरे जात आहेत. दैनंदिन घरखर्च कसा भागवायचा, असा गंभीर प्रश्न त्यांच्या समोर उभा ठाकला आहे. शासनाने येत्या 12 मेपर्यंत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित वेतन तसेच काही जिल्ह्यांमध्ये लागू असलेल्या 15 टक्के वाढीव वेतनाच्या फरकाची रक्कम एकाच टप्प्यात न दिल्यास जलसमाधी घेण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.