पर्यायी जागा न देता महापालिकेची अतिक्रमण विरोधी मोहीम
| पनवेल | वार्ताहर |
खांदा वसाहतीमध्ये राष्ट्रीय परिवारा धोरण राबवले गेलेले नाही. त्याचबरोबर पथविक्रेत्यांना पर्यायी जागासुद्धा उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. असे असताना त्यांच्यावर महापालिकेकडून कारवाई करण्यात येत आहे. अतिक्रमण विरोधी मोहिमेमध्ये सातत्य राहील, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. यावर माजी उपमहापौर सिताताई पाटील यांनी आक्षेप घेतला आहे. अगोदर पुनर्वसन आणि पर्यायी जागा द्या, अशी मागणी त्यांनी केले आहे.
खांदा वसाहतीमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून भाजी, फळे, खाद्यपदार्थ, मासळी, हार फुले त्याचबरोबर पूजाचे साहित्य आणि इतर संसारोपयोगी वस्तू विक्री करून शेकडो जण आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. संबंधित फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण होऊनसुद्धा अनेक वर्षे उलटले आहे. त्यानंतर महानगरपालिकेची स्थापना झाली. परंतु राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणानुसार संबंधितांचे पुनर्वसन अद्याप झालेले नाही. सेक्टर 8 येथील भूखंडावर पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत इमारती बांधण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे या भूखंडालगत व्यवसाय करणार्‍यांवर सिडकोने कारवाई केली. पदपथाच्या कडेला बसून हे विक्रेते व्यवसाय करीत आहेत. परंतु त्यांच्यावर सातत्याने महानगरपालिकेकडून कारवाईची टांगती तलवार उगरली जात आहे. नियमानुसार संबंधितांचे पुनर्वसन व्हावे यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून सिताताई पाटील यांंनी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे.
वास्तविक पाहता पथविक्रेत्यांना अद्यापही पर्यायी जागा महापालिकेकडून देण्यात आली नाही. त्यांचे राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणानुसार पुनर्वसन करण्यात आले नाही. असे असताना संबंधितांवर कारवाई करणं हे अन्यायकारक असल्याचे मत सिताताई पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
आयुक्तांकडे मागितली दाद
प्रशासक आणि प्रशासन प्रमुख म्हणून पथविक्रेत्यांना न्याय द्यावा, त्याचबरोबर जोपर्यंत पर्यायी जागा दिली जात नाही, तोपर्यंत आहे त्याच ठिकाणी त्यांना व्यवसाय करता यावा या अनुषंगाने प्रशासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा ही विनंती. अशी मागणी सिताताई पाटील यांनी आयुक्त गणेश देशमुख यांच्याकडे केली आहे.